साउन । पोखरामा निमार्णधिन अवस्थामा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि पुनः थप जग्गा आवश्यक भएको छ । पोखरा विमानस्थल निमार्णको क्रममा पुनः थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण आयोजनका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले बताए ।
उनले भने “ पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको ह्याङगरको लागि तथा ईन्धन स्टोरेजको लागि (आयल निगमलाई ) थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा अधिग्रहणको हामीले सर्भे सहितको गृहकार्य सुरु गरेका छौं । ” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि समय अघि पोखरा विमानस्थल निमार्ण कार्यको अध्ययन अवलोकन गरी दृर्घकालिन रुपमा संचालन हुने गरी पुर्वाधार निमार्ण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार आफुहरुले केहि प्राविधिकहरुसंगको सल्लाह सुझावमा थप जग्गा आवश्यक भएकोले गर्दा पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अबस्था रहेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए ।
बुद्ध एयरका केहि प्राविधिकहरुले कम्तिमा पनि ह्याङगरको लागि ५० वाई ५० मिटर जग्गा आवश्यक भएको बताए पछि र आयल निगमको लागि हाल हामीले छुट्टाएको १५ रोपनी कम हुने भएकोले गर्दा हामीले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने अबस्था आएको उनको भनाई छ । ” आयल निगमको लागि कम्तिमा ४० रोपनी जग्गा आवश्यक भएको उनले जनाए ।
हाल आफुहरुले पोखरामा निमार्ण हुदै गरेको विमानस्थलको पुर्वीउत्तर तथा दक्षिण तर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्नको लागि सर्भे समेत गर्न लागेको प्रमुख विनेस मुनकर्मीले जनाए । हाल करिब एक सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताउदै उनले सर्भे गरेर विमानस्थलको लागि आवश्यक भन्दा बढी जग्गा नलिने पक्षमा आफुहरु रहेको प्रमुख मुनकर्मीले बताए । पोखरा विमानस्थलको हालसम्म करिब १४ प्रतिशत जसो निमार्णको काम सम्पन्न भएको उनले जनाए ।
यसैबिच, पोखरा विमानस्थलको लागि पुनः जग्गा अधिग्रण हुने कुरा चर्चा चलेसंगै स्थानिय निकै ससङकित भएका छन। पोखरा विमानस्थल निमार्णको लागि पटक पटक गरी आफुहरुलाई जग्गा अधिग्रहण गरेकोले अब पनि फेरी विभिन्न वाहानामा जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजे आफुहरु चुप लागेर नबस्ने स्थानिय गनेश पौडेलले बताए । उनले भने “यो सबै जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेल भएको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गरी चार पटक भन्दा बढी बिस्थापित भएकाहरुको अबस्था के हुन्छ होला के सरकारले यसमा बुझेको छ । ” विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा पोखराको ३ सय बर्ष भन्दा पुरानो बस्ती रहेको आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक परम्परा नै मेटिने गरी मझेरीपाटनलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यथेष्ट पूर्व अध्ययनको कमिले गर्दा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पुन गतिरोधको संकेत देखापरेको छ। पछिल्लो पटक पुन जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाधनीहरुमा आक्रोश बढेको छ। गत सोमबार विमानस्थल आयोजना कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि सातौं सूचना निकालेको थियो। यसअघि उसले ६ पटक सूचना निकालेर ४ पटक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिन तीन वर्ष अवधि बाँकी रहेको आयोजना पटकपटक जग्गा अधिग्रहणको किचलोमा फसिरहँदा प्रशस्तै शंका व्यक्त भइरहेका छन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि ह्यांगर, आयल डिपोट र ग्लाइड पथ तथा अन्य पूर्वाधारका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै विमानस्थल आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जनाएको हो। आयोजनाले पोखरा महानगरपालिकालाई पत्र लेखी अधिग्रहणमा समन्वय गर्न भनेको छ। पत्रमा मंगलबारदेखि सर्भेको काम हुने भएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
विमानस्थलको लागि अपुग जग्गाको लागि साबिक छिनेडाँडा गाविसका १, २ र ३ मा चार सय मिटर पूर्वतिर (आयोजनको कार्यालयबाट), दक्षिण भागतर्फ ४० मिटर र निर्माणाधिन विमानस्थलको पूर्वी भागमा १ किमी क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
आयोजनाको पत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय जग्गाधनीहरु आक्रोशित भएका छन्। आन्दोलनका लागि उनीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरिसकेका छन्।
सरकारले विमानस्थलको लागि २०३१ बाट जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ३१ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०७१ मा विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। चारपटक गरी विमानस्थलका लागि ३८ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
स्थानीयहरुको असन्तुष्टिका बीच २०७१ पछि भने क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको कामले पनि गति लिन थालेको थियो। निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयले न्युनतम मूल्यमा मुआब्जा दिइएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
अधिग्रहण क्षेत्रमा २ सय ५० व्यक्तिको जग्गा रहेको थियो। मुआब्जा कमि भएको भन्दै धेरै समय स्थानीयहरुले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए। २०७१ मा कच्ची बाटो रहेको जग्गाको लागि प्रति रोपनी २९ लाख २४ हजार, बाटोले नछोएको जग्गालाई २० लाख र पिचसँग जोडिएको जग्गालाई प्रति रोपनी ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो। चलनचल्तीको मुल्य भन्दा कम रकम दिइएको भन्दै स्थानीय जग्गा धनीले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए।
अधिकांश स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि ६ महिनाअघि मुआब्जाको रकम बढाइएको थियो। बढाइएको मुआब्जा अनुसार कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ७९ लाख, बाटोले नछोएकोलाई प्रतिरोपनी ६० लाख र कालोपत्रेसँगै जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८१ लाख रुपैयाँका कायम गरिएको थियो।
तर नयाँ दरले पनि असन्तुष्टि हटाउन सकेको छैन।
चीनको एक्जिम बैंकसँगको करिब २२ अर्ब ऋण सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएमसीईले गत वर्षको साउन अन्तिमबाट विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता भएको डेढ वर्षपछि मात्रै निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो।
सन् २०२१ जुलाई १० मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। सरकार र निर्माण कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार काम भएमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि मापदण्ड नपुगेको समाचार बाहिर आएपछि संसदमा बोल्ने क्रममा कास्की १ का सांसद खगराज अधिकारीले स्थानीयले कम मुआब्जा लिएर जग्गा अधिग्रहणमा सघाएकोमा स्थानीयको प्रशंसा गरेका थिए । उनले जेठ २७ मा प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर यसबारे बोलेका थिए।
त्यो समय स्थानीयहरुको प्रशंसा गरेका अधिकारीसँग आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयहरुको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकारीले ‘भिडमा छु’ भन्दै जवाफ दिन अनिच्छा देखाए।
विमानस्थलका कारण मर्दापर्दा काँध थाप्ने गाँउलेहरु नपाउने भएँ –गनेस पौडेल, अध्यक्ष– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना पीडित संघर्ष समिति
मझेरीपाटन पोखराको सबैभन्दा पुरानो गाउँ हो। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो। गाँउको इतिहास मेट्ने गरी आयोजनाका लागि अग्रजहरुले जग्गा दिन बाध्य भए। हाम्रो गाँउको अस्तित्व नामेट हुने गरी हाल पाँच सय रोपनी जग्गा पुनः अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।
सामान्य नागरिकले घर बनाउँदा बेड रुम, किचन, बाथरुमको पहिले नै निर्क्यौल गरी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको मेगा प्रोजेक्ट बनाउँदा यति जग्गा चाहिन्छ भनी पूर्व जानकारी किन हुँदैन? आज ह्यांगरका लागि पाँच सय रोपनी दिइयो भने भविष्यमा अर्को नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अवस्था नआउने आधार छैन। आयोजनाले जग्गाको लागि पटके माग गरेकाले स्थानीयले पूरा गरिरहन सक्दैनन्। मुआब्जाको वितरण प्रक्रिया चार पटक भयो भने अधिग्रहणको सूचना जारी भएको हालको सहित सात पटक भएको छ।
अन्यको उदाहरण हेर्नै पर्दैन। मेरै हेरौं। अहिले निर्माणाधिन धावन मार्ग भएकै स्थानमा हाम्रो घर थियो। आयोजनाका कारण त्यो घरबाट हाम्रो उठिबास भयो। २०३८ सालमा विमानस्थलले लिएपछि हामी २०४२ मा सर्यौं। थातथलो छोडेर अन्यत्र जाने कुरा भएन। हामीले नजिकै घर बनायौं। ६ महिना अघिको अधिग्रहणमा त्यो घर पनि छोड्नपर्ने भय । त्यसपछि विमानस्थलको पूर्वी भागमा घर बनाउन लागेंँ। १२ गते आयोजनाले निकालेको अधिग्रहणको सूचना अनुसार निर्माणाधिन घर पनि छोड्नपर्ने भयो। अर्को एक परिवार चारपटक सर्न पर्यो। एउटा आयोजनाले एक परिवारलाई कतिसम्म सास्ती दिन सक्छ? विस्थापित कति पटक हुने?
सात जना परिवार भएका एक वृद्धको भएको सबै जग्गा अधिग्रहणले सकियो। अधिग्रहण वापत प्राप्त पैसाले बनाएको घरलाई ढलान गर्न नपुगेर टिनले छोप्न बाध्य भएका छन्। ती परिवारले रोजीरोटी अब कसरी गर्ने? एयरपोर्टदेखि आधा किलोमिटर टाढा घर बनाउँदा पनि लखेटिन्छ भने त्यो भन्दा अमानवीय कार्य अरु हुन सक्दैन। घाइते मृगलाई बाघले लखेटे जस्तै भएको छ।
कतिपयले मुआब्जा लिन अस्विकार गरिरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्नेलाई केही बढी र पहुँच नहुनेहरुले कम दिइएको छ। मुआब्जाको दरमा विभेद छ। तीन करोड रुपैयाँ प्रति रोपनी भएको स्थानको जग्गा वापत न्युन मूल्य लिएर देशको कुन कुनामा जग्गा लिन सकिन्छ? आज निर्धारण भएको मुआब्जा तत्काल दिने गरिन्न। पालो कुरेर बस्दा एक वर्ष बित्छ। त्यो बितेको वर्षमा जग्गाको मूल्यांकन आधा बढिसकेको हुन्छ। तर, पहिलेकै मूल्यांकनमा चित्त बुझाउनुपर्छ।
राज्यले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विमानस्थल आसपासका जनतालाई मारमा पारेको छ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका छौं। वास्तविक क्षति भएका परिवारको लगत जम्मा गर्दैछौं। सरकारले चलनचल्तीको मूल्यको साथमा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। चलनचल्तीको दर आज कायम हुन्छ भने आज नै रकम हस्तान्तरण हुनुपर्छ। आफ्नै थातथलोमा बस्न सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ। पहिलो र अन्तिम लटमा लिनेको मुआब्जा दर समान हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत हुनै सक्दैन।
जग्गा सरकारलाई सुम्पिएर दुई वर्षसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्न सकिएन भने व्यक्ति तथा परिवारको समय नै बर्बाद हुन्छ। यो त जिन्दगीको दुइ वर्ष राज्यले खोस्ने कार्य हो। विमानस्थलका कारण व्यक्तिको जिन्दगी घरै बनाएर जाने भयो।
राज्यसँग संवेदना देखिएन। जथाभावी अधिग्रहण गरिएको छ। परिवारहरुको पुनर्वास हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबास भयो। गाँउको सभ्यता मासियो। हाम्रो संस्कृति नष्ट भयो, हाम्रो सबै कुरा सकियो। सम्बन्ध नष्ट भयो। हाम्रो गाँउ भन्नु नै छैन। मसँग हुर्केका गाँउलेहरु खोज्न म कहाँ जाउँ? बुबा बितिसक्नुभयो, आमा बित्नु भयो भने काँध दिने मेरा गाँउले हुने भएनन्। मेरो संस्कृति, परम्परा, सम्बन्ध नष्ट गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ?
पोखरा : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि फेरि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विमानस्थल आयोजनाले पोखरा १४ वडा कार्यालयलाई पत्र लेखी उक्त जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि के कति जग्गा चाहिने हो भन्ने पहिल्यै यकिन नगरी चुबुरचुबुर जग्गा लिन लागिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चर्काे विरोध गरेका छन्। एकैचोटि लिँदा विरोध थेग्न गाह्रो हुने देखेर घर र जग्गाधनीहरूलाई फुटाउँदै जमिन खोसिराखिएको उनीहरूको भनाइ छ। एयरपोर्टले जग्गा लिने भन्ने सूचना थाहा पाएर आफूहरू भूमिहीन बन्ने डरले आतंकित भएको स्थानीय बताउँछन्।
विमानस्थल कार्यालयले साउन २१ गते वडालाई पत्र लेखी थप जमिन अधिग्रहणका लागि सहयोग गर्न भनेको हो। उसले ह्यांगर, आयल निगमको डिपो, ग्लाइड पाथ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा चाहिने बताएको छ। कार्यालयले एयरपोर्टको अहिलेको जमिनभन्दा ४ सय मिटर पूर्वउत्तरसम्मको जमिन अधिग्रहण गर्ने सूचना दिएको छ। विमानस्थलका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनकर्मीले बुद्ध एयरले पोखरामै बेस बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहेको जानकारी दिए। ‘सर्भे गर्दै छौं, यति उति लिने भन्ने सर्भे सकिएपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको स्टिमेट अनुसार एउटा ह्यांगर छ, त्यो नेपाल एयरलाइन्सले प्रयोग गर्ला, निजीलाई पनि ह्यांगर चाहिएला। आयल निगमको डिपोलाई भनेको जमिन पनि नपुग्ने देखियो।’
आयल निगमको डिपो अलिक टाढा राख्नुपर्ने र एयरपोर्टको टावरका लागि पनि थप जग्गा चाहिएको जानकारी मुनकर्मीले दिए। उनकै भनाइमा अहिलेको जमिनको उत्तरपूर्वी भागको जमिन लिन लागिएको हो। सर्भे सकेर यति उति जमिन लिने भनी सूचना निकाल्न ६ महिना लाग्ने जानकारी मुनकर्मीले दिए।
स्थानीयले भने पटकपटक जग्गा लिएको लियै गरी आफूहरूलाई राज्यले सुकुमबासी बनाउन लागेको बताएका छन्। स्थानीय राजु थापाले भने, ‘यहाँ दाजुभाइ छरछिमेक मिलेर बसेका छौं, एक रोपनीको मुआब्जाले एउटा घडेरी पनि आउँदैन, अनि कहाँ जाने ? ’
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको यो सातौं पटक भएको अर्का स्थानीय गनेस पौडेल बताउँछन्। ‘३१ सालमा पहिला गाउँभरिकै मान्छेको घरबारी, खेत, चौतारा, चौर र पोखरी सबै लियो, एयरपोर्ट बाहिर आएर बस्यौं, ४ वर्षअघि फेरि त्यही बसेको ठाउँ वरिपरिको जग्गा लियो, अहिले हुँदाहुँदा बाँकी सबै लिन लागेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई सुकुमबासी बनाएर कस्तो विकास गर्न लागिएको हो। यो राज्य आतंक हो ? ’
स्थानीयले पटकपटक जग्गा लिएको लियै गरी आफूहरूलाई राज्यले सुकुमबासी बनाउन लागेको बताएका छन्।
पौडेलले मुआब्जा नै उचित नदिने गरेको गुनासो गरे। ‘मान्छेहरू यहाँ एक किसिमले सेटल भएका छन्, एउटा एट्याचमेन्ट छ, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि नदिने, अर्काे ठाउँमा जग्गा किन्न नपुग्ने मुआब्जाने दिने ? ’ उनले भने। उनकै भनाइमा यसअघि एयरपोर्टले एक रोपनीको न्यूनतम २० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिएको छ। बढीमा ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ। अहिले करोड रुपैयाँमा एउटा घडेरी नपाइने जमानामा रोपनीकै त्यति मुआब्जा दिँदा सबैको उठीबास लाग्ने उनी बताउँछन्।
गावै उठाउने गरी जमिन अधिग्रहण हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले पौडेलकै संयोजकत्वमा प्रतिकार समिति समेत बनाएका छन्। उनीहरूले सर्भे गर्नै नदिने बताएका छन्। ‘बुद्ध एयरलाई ह्यांगर चाहिन्छ भनेपछि उसैले किन्दा महँगो पर्ने भयो भनेर राज्यले हामीसँग सस्तोमा लिन खोजेको हो’, पौडेलले भने, ‘यति ठूलो आयोजना बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिल्ये थाहा हुनुपथ्र्याे। जनतालाई विभाजित गर्दै जग्गा लिन खोज्नुको अर्थ के हो ? ’
पोखरा, साउन २४ । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्न भएपछि पोखरा १४ चाउथेका बासिन्दा आन्दोलीत भएका छन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले थप जग्गा अधिकरण गर्ने भन्दै सुचना वडामा पठाएपछि स्थानीयहरु आन्दोलीत भएका हुन् ।
आयोजनाले विमानस्थल निमार्णका लागि थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै अधिकरण गर्न लागेको जनाएको छ । आयोजनाले थप ४ सय रोपनी भन्दा बढि जग्गा अधिग्रहणका लागि वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । अधिकरण गर्ने भनिएको थप जग्गामा करिब १ सय ५० भन्दा बढि घरहरु रहेका छन् ।
स्थानीले पटक पटक जग्गा अधिकरण गर्दा मानिसहरुको उठिबास भएको बताएका छन् । स्थानीय संर्घष समितिका संयोजक गनेश पौडेलले एउटै आयोजनाले एकै व्यक्तिलाई पटक पटक उठाएर उठिबास बताएको बताए । उनले एउटै व्यक्ति आयोजनाले गर्दा चारपटक सम्म सर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।आयोजनालाई विमानस्थलको ह्याङ्गर, आयल डिपोट, ग्लाईडपथ निमार्णका लागि जग्गा आवश्यक भएपछि जग्गा अधिकरण गर्न लागेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले सर्वे गरि सकेपछि कति जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हुन्छ त्यती नै जग्गा आयोजनाले अधिकरण गर्ने बताए ।
साविकको छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्व तर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने सभावना अध्ययनका लागि सर्वे गर्न लागेको आयोजाले निकालेको सुचनामा उल्लेख छ । आयोजनाले साउन २२ गते देखी थप जग्गा अधिग्रहणको लागि सर्वे गर्ने भनेपनि स्थानीयको अवरोधका कारण सर्वे हुन सकेको छैन । सरकारले अहिले सम्म करिब ३२ सय जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
संर्घष समिति गठन
बिहीबार विहान बसेको स्थानीहरुको भेलालो गनेश पौडेलको संयोजकत्वमा २५ सदस्यी सर्घष समिति गठन भएको छ । समितिले सबै सगँ छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पौडेले बताए । उनले पहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले मुअव्जा निकै कम दिने गरेको बताए । एक रोपनीको मुअव्जाको रकमले नजिकै घडेरी समेत किन्न नपुग्ने गरेर मुअव्जा दिने गरेको उनको भनाई छ । उनले जनतालाई मुअव्जा मात्रै दिएर नहुने भन्दै क्षेतिपुर्ति समेत दिनु पर्ने बताए । उनले ठुलो आयोजना बनाउदा पहिले नै योजना अनुसार काम हुनु पर्नेमा पटक पटक जनतालाई दुःख दिने काम भएको बताए ।
पोखरामा निमार्णधीन पोखरा क्षेत्रीय
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि थप जग्गा आवश्यक भएको छ । पोखरा विमानस्थल
निमार्णको क्रममा पुनः थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको पोखरा क्षेत्रीय
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण आयोजनका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले बताए ।
‘पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको ह्याङगरको
तथा इन्धन स्टोरेजको लागि (आयल निगमलाई) थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा
अधिग्रहणको लागि सर्भे सहितको गृहकार्य सुरु गरेका छौं’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा
विमानस्थल निमार्ण कार्यको अध्ययन अवलोकन गरी दीर्घकालीन रुपमा संचालन हुने
पूर्वाधार निमार्ण गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार आफूहरुले
प्राविधिकहरुको सुझावमा थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने
अवस्था रहेको मुनकर्मीले बताए ।
बुद्ध एयरका प्राविधिकहरुले ह्याङगरको लागि ५
वाई ५ मिटर जग्गा आवश्यक भएको तथा आयल निगमको लागि हाल छुट्याएको ५ रोपनी कम हुने
भएकाले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
पोखरा विमानस्थलको लागि पुनः जग्गा अधिग्रण
हुने कुरा चर्चा चलेसँगै स्थानीय भने शसंकित भएका छन । पोखरा विमानस्थल निमार्णको
लागि पटक पटक गरी अधिग्रहण गरेकोले अब पनि फेरी विभिन्न वाहानामा जग्गा अधिग्रहण
गर्न खोजे चुप नबस्ने स्थानिय गनेश पौडेलले बताए । उनले भने ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेल भएको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने पटक पटक जग्गा अधिग्रहण
गरी विस्थापित भएकाहरुको अवस्था के हुन्छ सरकारले बुझेको छ ?’ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा ३ सय
वर्षभन्दा पुरानो सामाजिक,
सांस्कृतिक तथा मौलिक
परम्परा नै मेटिने गरी मझेरीपाटनलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले स्थानीयलाई दुख दिएपछि फेरी प्रतिकार समिति गठन भएको छ । यस अघि बनेको समितिले सरकारी एजेन्टको काम गरेर स्थानीयलाईनै सहयोग नगरेपछि अर्को नयाँ समिति बनेको एक पीडितले आरोप लगाए ।
साउन २२ गते बिना जानकारी थप जग्गा अधिग्रहणको लागि प्राविधिक टोली सर्वेमा पुगेपछि साविक छिनेडाँडा वडा नं १, २, ३ का स्थानीयले टोलीलाई लखेटेका थिए ।
आयोजनाले विमानस्थलको लागि थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै साउन २१ गते पोखरा–१४ वडा कार्यालयलाई पत्र पठाए पनि स्थानीयलाई जानकारी नदिई आएपछि प्राविधिक टोलीलाई सर्वे गर्न नदिएको एक स्थानीयले बताए ।
आयोजनाले विमानस्थल निमार्णको क्रममा ह्याङ्गर, आयल, डिपोट, ग्लाईड पाथ तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा अपुग हुने देखिएकाले साविक छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्व तर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा (संलग्न नक्सामा देखाइएको क्षेत्रमा) थप जग्गा अधिग्रहणको सम्भावना अध्ययनको लागि २०७५/४/२२ गतेदेखी सर्बे कार्य सुरु गर्नको लागि सम्बन्धीत जग्गा धनिलाई जानकारी गराई आवश्यक सहयोग गराई निर्देशानुसार अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
जग्गा धनीलाई पटक पटक पीडित बनाएपछि प्रतिकार समिति गठन गरिएको समितिको संयोजक गनेस पौडेलले बताए । ‘यत्रो ठूलो आयोजनालाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिलेनै तय गर्नु पर्दैन ?’ उनले आक्रोश पोखे, ‘पटक पटक जनतालाई दुख दिन पाइन्छ ? अहिलेसहित गरेर ७ औं पटक अधिग्रहणको शृङ्खला चलाएर जनतालाई आतंकित गरिएको छ । ’
प्रतिकार समितिको संयोजकमा पौडेल
संयोजक गनेस पौडेल
आज २५ सदस्य समिति चयन भएको उनले बताए । ‘समिति गठन भयो तर समितिको नाम तोकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘आज साँझ ६ बजेको बैठकले नाम तोक्ने छ ।’ समितिको मुख्य काम अब जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिनु रहेको उनले बताए ।
‘स्थानीयले सम्बन्धीत निकाय र महानगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएर घर बनाएका छन् । कति घरका पिल्लर उभिँदै छन् । कतिका जग खन्दै छन् । कतिका सम्पन्न लिन मात्रै बाँकि छन् ।’ उनले भने, ‘अब फेरी त्यो घर छाडेर जनता कहाँ जाने ? एउटै परिवार एउटै परियोजनाको नाममा ३ पटकसम्म विस्थापित हुनुपरेको छ । योजस्तो अमानवीय आतंकित लखेटाई अरु के हुन्छ ?’ आयोजनाले पटक पटक अन्याय गर्दै आएको संयोजकको भनाई छ ।
‘१ रोपनी जग्गाको आयोजनाले जम्मा २० देखी ८० लाख सम्म मात्र रकम दिएको छ जब कि अहिले सामान्यतया २ देखि ३ करोड पर्छ,’ उनले भने, ‘कि हामीलाई नजिकै सट्टी जग्गा दे, कि बजारमूल्य दे भन्दा हामीले कसरी गलत माग राख्यौँ ? राज्यले जनताको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा मात्रै दिएर हुँदैन त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिनु पर्छ । तर हामीलाई चल्तीको मूल्य पनि दिइएको छैन । दुःखको कुरा त के भने पोखराको नागरिक समाज, संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मीले यो बिषयमा चुँक्क बोलेका छैनन् । तर अब विमानस्थलका बारेमा नयाँ शिराबाट बहस हुन्छ ।’
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि पोखरा १४ चाउथेका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले थप जग्गा अधिकरण गर्ने भन्दै सूचना वडामा पठाएपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन्।
आयोजनाले थप ४ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणका लागि वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। अधिकरण गर्ने भनिएको थप जग्गामा करिब १ सय ५० भन्दा बढी घरहरू रहेका छन् ।
स्थानीय संर्घष समितिका संयोजक गणेश पौडेलले एउटै आयोजनाले एकै व्यक्तिलाई पटक/पटक उठाएर उठिबास भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले एउटै व्यक्ति आयोजनाले गर्दा चारपटक सम्म सर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
आयोजनालाई विमानस्थलको ह्याङ्गर, आयल डिपोट, ग्लाइडपथ निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक भएपछि जग्गा अधिकरण गर्न लागेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले सर्वे गरिसकेपछि कति जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हुन्छ त्यति नै जग्गा आयोजनाले अधिकरण गर्ने बताए ।
साविकको छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्व तर्फको सीमानाबाट ४ सय मिटर पूर्वतर्फ र दक्षिणतर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्भावना अध्ययनका लागि सर्वे गर्न लागेको आयोजाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ।
आयोजनाले साउन २२ गतेदेखि थप जग्गा अधिग्रहणको लागि सर्वे गर्ने भने पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सर्वे हुन सकेको छैन। सरकारले अहिलेसम्म करिब ३२ सय जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
संर्घष समिति गठन
बिहिबार बिहान बसेको स्थानीयहरूको भेलाले गणेश पौडेलको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय सर्घष समिति गठन भएको छ । समितिले सबैसँग छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पौडेले बताए । उनले पहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले मुअव्जा निकै कम दिने गरेको बताए। उनले जनतालाई मुआव्जा मात्रै दिएर नहुने भन्दै क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने बताए ।
१५ प्रतिशत काम सकियो
विमानस्थलको हालसम्म ५० प्रतिशत अर्थवर्क कार्य सम्पन्न भइसकेको र डिजाइनसहित १५ प्रतिशत काम सकिएको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
धावनमार्ग २५ सय मिटर लम्बाई र ६० मिटर चौडाईको हुने जानकारी दिए । विजयपुर खोलातर्फको भागमा साउन मसान्तसम्ममा काम सकिने उनको भनाइ छ।
आयोजनालाई विमानस्थलको ह्याङ्गर, आयल डिपोट, ग्लाईडपथ निमार्णका लागि जग्गा आवश्यक भएपछि जग्गा अधिकरण गर्न लागेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले सर्वे गरि सकेपछि कति जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हुन्छ त्यती नै जग्गा आयोजनाले अधिकरण गर्ने बताए ।
