Z

जनअधिकारको चिहान

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले धोकाधडीयुक्त वातावरणको सिर्जना गरी गत बिहीबार साँझ पछिल्लोपटक अधिग्रहणका लागि सूचित ९० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । यसको निर्णयको सूचना केही दिनमा पक्कै आउला । तर पछिल्लोपटकको मूल्य निर्धारण जसरी गरिएको छत्यो प्रक्रियाले यसभन्दा अघिल्लापटके अधिग्रहणका दुःखलाई माथ ख्वाएको छ । यसपटकको मुआब्जा निर्धारण गर्दा अपनाइएको विधि र प्रक्रिया अत्यन्त अमानवीयअसंवेदनशीलअपरिपक्कमात्रै छैन सनकी प्रवृत्तिको छसंविधानको मर्म र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को अपव्याख्याका साथ गरिएको छ भन्दा कुनै द्विविधा लिनु पर्दैन । जनसरोकार समितिको अध्यक्षको नाताले म मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा संलग्न सबै प्रतिनिधिहरुलाई घोर भत्र्सना गर्छु ! पोखरेली कृषि संस्कृतिका उपासकहरुको आदिवासी सन्तान हुनुको नाताले तिनको आत्माले सात जुनीसम्म शान्ति प्राप्त नगरोस् भनी अघोर श्राप दिन्छु !
जग्गा प्राप्ति ऐनको अपव्याख्या
संसार सबै देशमा जति पनि ऐनकानुनहरु बनेका छन् तिनीहरुको निर्मितिमा लुकेको एउटै आशय हुन्छ : जनताका हक अधिकारको सुरक्षा गर्नु । ऐनहरुकानुनहरुनीतिनियमहरु राज्यलाई जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छाउने उपाय देखाउन बनाइएका हुँदैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन पनि सरकारले चाहेको खण्डमा सजिलै जग्गा प्राप्त गरोस् भनेर मात्रै बनेको होइनअसंवेदशील र अमानवीय व्यक्ति मुआब्जा निर्धारण समितिमा परे नागरिकको सम्पत्तिजनजीविका र आवासको अधिकार उल्घंन नहोस् भन्नका खातिर बनाइएको हो । संसारभर यस्ता प्रकृतिका ऐन छन् । यस्ता ऐनको मूलभूत मर्म यस्तो हुन्छ ः कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा वा तिनको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कम्तीमा दुईवटा कुराहरुको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ ।
१) उनीहरुको प्रतिइकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन । अर्थात उनीहरुलाई दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकमले साबिकै क्षेत्रमा कम्तिमा पहिलाकै क्षेत्रफलको जग्गा किन्न पुग्ने रकम दिनु पर्छ । सो गर्न नसकिए जग्गाको सट्टामा जग्गा दिनुपर्छ ।
२) विस्थापित गरिएका नागरिको जीवनस्तर पहिलाको भन्दा उन्नत हुनुपर्दछ । विस्थापित भएपछि उसको जीविकोपार्जनको विषय बदलिनु हुँदैनबदलिनै पर्ने अवस्था आए सो अवस्था पहिलाभन्दा उन्नत हुनुपर्छ । तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा यस ऐनको मर्म विपरीत काम भएको छ । ऐनले जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सम्पत्ति जबरजस्ती कब्जा गर्ने प्रकारले त्यसको व्याख्या गरिएको छ र कास्कीका निवर्तमान सिडिओ रमेश केसी यसका मतियार बनेका छन् । संविधानको मर्म विपरीत ऐन नियमको व्याख्या गर्ने अधिकार मुआब्जा निर्धारण समितिलाई कसले दियो ? यो प्राप्त अख्यिारको दूरुपयोग हो कि होइन ?
नभए जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार महानगरका पालिकाको प्रतिनिधि अर्थात मेयर वा उसले तोकेको व्यक्ति मुआब्जा निर्धारण समितिमा रहनुपर्ने प्रावधान हुँदा हुँदै हाम्रो मेयर मानबहादुर जिसीलाई सूचनासमेत नदिइकन किन हिजोअस्ति मात्र कुर्ची सम्हाल्न आएका महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा बोलाइयो ? किन वडाध्यक्षहरुबाट रिपोर्ट लिइयो तर त्यसको सुनुवाइ समेत नगरिकन रद्दीको टोकरीमा फालियो ? किन सरकारी मूल्य नै १ करोड ३० भएको पक्की बाटोको जग्गाको मोल १ करोड २८ लाखमात्रै तोकियो ? किन रवाना हुनै लागेको सिडिओको अन्तिम दिन कार्यालय समयभन्दा निकैपछि झम्के साँझमा बैठक बोलाएर हामी किसानको भविष्यको छिनोफानो गरियो ?
अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भनेको राज्य कोषलाई लुट्नुमात्रै होइनसंविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका हकअधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐनको अपव्याख्या गर्नु पनि (अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु) हो । सिडिओलाई दिइएको जग्गाको मुआब्जा तोक्ने अधिकार सिडिओको तुजुक देखाउन दिइएको होइनमातहतका नागरिकको सम्पत्तिको हक सुरक्षित होओस् भनेर पनि दिइएको हो ।
अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई अपमानपूर्वक बेवास्ता गरेरऐनकानुनको मर्मविपरीत आफूखुसी व्याख्या गर्दै लादिएको मुआब्जा निर्धारणको निर्णय मान्न हामी बाध्यकारी छैनौँ । हाम्रो बुद्धि र विवेकको विवेचनाले बुझेसम्म अहिलेको मुआब्जा निर्धारण नितान्त गैरकानुनी तरिकाले तयार गरिएको छ । त्यसैले हामी स्थानीय जग्गादाता त्यो निर्णयलाई अस्वीकार गर्दछौँ र त्यसको जुनसुकै मूल्य चुकाउन वा तिराउन तयार छौँ ।
अवैज्ञानिक र हचुवाको मूल्यांकन
शुक्रबार दिनभर हामीले मुआब्जा निर्धारणको बैठकमा बसेका केही प्रतिनिधिहरुलाई भेटेका थियौँ । भेटमा थाहा भयोअघिल्लोपटकको मुआब्जाभन्दा ५६ प्रतिशत बढी मूल्यांकन गरिएको भनेर एअरपोर्ट प्रशासनले कपोकल्पित र भ्रामक सूचना दिएको रहेछ । सिधै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अघिल्लोपटक अर्थात २०७३ सालमा गरिएको जग्गाकै अधिग्रहण यसपटक भएको होइन । यो अर्कै जग्गा हो । ७३ सालमा अधिग्रहण हुँदाको जग्गाको सरकारी मूल्य ३२ लाख थियो जसलाई हाराहारी २.४७ गुणा ज्यादा मूल्यांकन गरी बाटो हेरीकन ७९ र ८१ लाख मुआब्जा दिइएको थियो । अहिले अधिग्रहण हुन लागेको सोही प्रकृतिको जग्गाको सरकारी दररेट ७५ लाख छ । जसको मुआब्जा १ करोड २४ लाख तोकिएको छजुन १.६५ गुणा मात्रै बढी हुन आउँछ । यस अर्थमा पहिलाको तुलनामा अहिलेको मुआब्जा निर्धारणको प्रतिशत वा दर बढेको होइन बरु घटेको हो ।
सबैभन्दा अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा मूल्य निर्धारण गरिएको प्रमाणित तब हुन्छ जब हामी मूलबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणमा पुग्छौँ । सरकारी दररेट नै १ करोड ३० लाख रहेको चाउथेदेखि भोटेचौतारा हुँदै काजीपोखरीसम्मको जग्गालाई प्रति रोपनी १ करोड २८ लाखमात्रै मूल्य निर्धारण गरिएको छ । उता सरकारी दरचलचल्तीको दरबैंकको सम्पत्ति मूल्यांकन आदिको औसत (वेटेज एभरेज)का आधारमा मुआब्जा रकम निकालिएको भनेर हौवा पिटिएको छ । त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारी दरभन्दा पनि कम मूल्यांकन कसरी सम्भव भयो ? यो नितान्त हचुवाको भरमाहेपाहा प्रवृत्तिले गरिएको सनकी मूल्यांकन हो भनेर प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । सामान्य औसत निकाल्न समेत नजान्ने भएर पनि मुआब्जा निर्धारणको हिसाब गर्न कस्सिने को हो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बागडोर योग्य इन्जिनियरले लिएका छन् कि आठकक्षा पनि अनुत्र्तीणले लिएका छन् भनेर फेरि पनि सोच्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसो त यसअघिको हकमा आउटर पेरिफेरल रोडका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यसबेला १० मिटरको बाटोमध्ये आधा एअरपोर्ट परियोजनाले र आधा जग्गादाताले व्यहोर्ने गरी तारबारको चारैतर्फ बाटो खोल्नेसम्मको कुरा चलेकोमा पछि परियोजना आफैले पुरै बाटो खोल्ने गरी सहमति भएको हो । आफूले पनि योगदान गर्नुपर्ने ठाउँमा परियोजनाले एक्लैले बाटो खोलिदिने भएपछि जग्गादाताले अन्यन्त न्यून मुआब्जामा पनि सन्तोष मानेर क्षतिपूर्ति लिएका हुन् । त्यसैले त्यो बेलाको मुआब्जा निर्धारणमा हामीले कुनै गुनासो गरेका थिएनौं । अहिले आएर त्यही बाटोकै मुआब्जाको विषयलाई हालको मुआब्जाको आधार बिन्दु बनाउनु अकल्पनीय धोकाधडीको अभ्यास हो । नितान्त गलत र जनघाती विधि हो ।
मोटिभलेस मोटिभ हन्टिङ
बिनाकारण अर्कालाई दुख दिँदा आनन्द मान्ने मान्छेको प्रवृत्तिलाई मोटिभलेस मोटिभ हन्टिङ भनिन्छ । यो एउटा मानसिक रोगको अवस्था हो । हामीलाई लाग्छ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालका कतिपय नेतृत्वका साथीहरुलाई यो रोगले गाँजेको छ ।
गत महिना विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेट्न वडाध्यक्षसहितको टोली गयो । तर मन्त्रीले अन्यत्न गैरजिम्मेवार र असभ्य भाषामा तिमीहरुको जग्गा चाहिँदैन । नदिने भए नदेऊ । भनेर फन्किएर गए । पछि बुझ्दा थाहा भयो मन्त्री भड्काउने प्रकारको सूचना विमानस्थलबाटै गएको रहेछ । जबकी हामीले अहिलेसम्म विमानस्थलको निर्माणलाई असर पुग्ने प्रकारको कुनै पनि गतिविधि गरेका छैनौं । शान्तिपूर्ण रुपले गरिएको अधिकारले वकालतबाट कोही मान्छे वितर्किन किन जरुरी हुन्छ ?
हामीले न न्यूरोडमा मागेको हौँन त लेकसाइडमा । आफ्ना पितापुर्खाले आवाद गरेको गाउँमै साँधकिल्ला मिलाएर उत्रै क्षेत्रफलको जग्गा किन्न पुग्ने मुआब्जा देऊ भन्दा हामीले कसरी गलत माग राख्यौँ ? पैसा नपुग्ने भए हाम्रै साँध किल्लाको पशु विकास फारममा जग्गाको सट्टामा जग्गा देऊ भन्दा के बिरायौँ ? आखिर जग्गा प्राप्ति ऐनमा सटही जग्गा दिन सकिने प्रावधान छँदैछ ।
एअरपोर्टका कर्मचारीहरुको न खल्तीको पैसा जान्छ न त तिनलाई प्रचलित मूल्य सापेक्ष भएर मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै ऐन कानुनले रोकेको छ । तथापि जनताले गरेको यत्रो नागरिक आन्दोलनसर्वपक्षीय दबाब र समर्थनका बाबजुत पनि किन एअरपोर्ट प्रशासनले बारम्बार हामीलाई धोका दिएको छ ? त्यसको कारण के हो ? त्यसको एउटै कारण होनिरुद्देश्य जनतालाई प्रताडित गर्दा उनीहरुलाई आनन्द आउँछ । अरुको पीडामा खित्खिताउने आदत बसेका मानवताविहीन सन्काहा कर्मचारीकै कारणले हामीमाथि बारम्बार अन्याय भइरहेको छ भन्दा कतै हिच्किचाउनु पर्दैन । नत्र भोलि बिहान बिदाई लिएर जान लागेका सिडिओ र हिजो भर्खरमात्रै बहाली लिन आइपुगेका महानगरको प्रशासकीय अधिकृतलाई अपर्झट एक ठाउँ गराएर बैठक बसाल्नु र हतारको निर्णय गर्नुको अभिप्राय के हो ?
कठपुतला जनप्रतिनिधि
नागरिक आन्दोलको एक चरणमा हामीले हाम्रो सबै जनप्रतिनिधिसबै राजनीतिक दलका नेतानागरिक समाजका अगुवाहरुविभिन्न आन्दोलनका अभियन्ताहरुलाई भेटेर जनसरोकारका बिषयहरु राखेको थियौँ । मुआब्जा निर्धारण समितिमा रहने सबै तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट ग¥यौँ र आफ्ना चासो र चिन्ता राख्यौँ । निवर्तमान सिडिओले त हामीलाई चित्त नबुझाई र नसोधी मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाए तर के गर्नु ? अन्त्यमा धोका दिएर पोका पुन्तुरा जो कसे ।
हामीले राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरुको उपस्थितिमा एउटा बृहत ऐक्यबद्धता सभाकै आयोजना गरेका थियौँ जसमा कास्कीका संघीय र प्रादेशिक सभासदहरुपूर्व सभासदहरुमहानगर पालिकाका मेयरसबै राजनीतिक दलका जिल्ला तहका नेतृत्वहरुको सहभागिता थियो । सबैले चिप्ला कुरा गरे । तपाईंलाई दुःख छ र हामीले मात्रै त्यो दुःखलाई हरण गर्न सक्छौँ भन्ने मार्काका आश्वासनका फुर्का जोडे । अनि जब खासमा काम गर्ने बेला आयोअचानकसँग विलय भए । पोखराको कुनै पनि नेताले परियोजनाको इआइए रिपोर्ट निकाल्न र सार्वजनिक गर्न सकेन । न त सिचाइँ लगायत विषय जनजीविकाका विषयमा नेतृत्वले गर्ने भूमिका लिन सक्यो ।
प्रदेशको राजधानीको मध्यछातीमा बन्न लागेको एअरपोर्टबाट पीडित भएका जनताले मुख्यमन्त्रीसँग जनगुनासो राख्न भेट माग्यौँनिवेदन नै हाल्यौँ । उनलाई संघीय सरकारको उछितो काढ्दैमा फुर्सद थिएनहाम्रा कुरा किन सुनुन् ? प्रादेशिक मन्त्रीहरुलाई झन् निजी विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा माला थाप्दैमा फुर्सद थिएनजनताको भारी बोक्ने टन्टो किन बेसाउन् ?
त्यसो त महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले केही पहल अवश्य गरे तर उनको हुनै पर्ने भूमिकालाई षडयन्त्रपूर्ण गरिकाले टारिएको भनेर अघि नै लेखिसकेको छु । जग्गा प्राप्ति ऐनले उनको भूमिकालाई निर्दिष्ट गरेको छत्यसकै बलमा हामीले न्याय पाउनेछौँ भन्ने आशा बाँकि नै छ । त्यस्तै संघीय सभासद खगराज अधिकारीप्रदेश सभासदहरु बिन्दूकुमार थापा र दीपक कोइरालले आआफ्ना सभामा विमानस्थलका कुरा कोट्याए पनि त्यसले खास नतिजा दिन सकेन । नतिजा नदिने नेतृत्व र तिनको समर्थनको खास अर्थ हुँदैन ।
कहिलेकाहीं सोच्छुहाम्रा जनप्रतिनिधिले नचाहेका हुन या तिनले नसकेका हुन् ? सोच्छुदेशको कर्मचारीतन्त्रले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई टेर्न छाडेको हो या हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु आफैँ कठपुतलामा परिणत हुँदै गएका हुन् ? तर के हाम्रो क्षेत्रबाट सम्माननीय प्रम केपी ओली वा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा डा. बाबुराम भट्टराई सभासद भएको भए हाम्रो हालत यस्तै हुन्थ्यो होला ? हुँदैनथ्यो भन्ने जवाफ तपाईंको मन आएको छ भने कमजोरी कसको हो ः नेतृत्वको कि समाजको कि कर्मचारीको ?
यो आलेख लेखिरहँदा मेरो मन निकै भक्कानिएको छ । मजत्तिको पढेकोबुझेको र भोगेको मान्छेले त न्याय पाउने अवस्था आएको रहेनछ यो देशमाभने दूरदराजका नेपालीको अधिकार कसले जोगाइराखेको होला ? स्वयं राज्यका संरचनाहरु नै जनअधिकारलाई चिहानमा सुताउन एकजुट भएर लाग्दा रहेछन् भनेहामीले खोजेको र ल्याएको लोकतन्त्रको मूल्य कसरी स्थापित भएको मान्ने होला मलाई राम्रोसँग था छहामीले न्याय नपाउनुकोलोकतन्त्रको मूलअर्थ स्थापना नहुनुको प्रमुख कारण हामीले चुनेका जनप्रतिनिधि विस्तारै कर्मचारीतन्त्रको कठपुतलामा परिणत हुँदै जानु हो । जनताको खास पीडा समाधान गर्ने बेलामा भाग्नेभाषण गर्ने बेलामा आकाश झार्ने नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई दोष थोपरेर उम्किने अवस्था छैन ।
आदरणीय मेयर सापमाननीय सभासदज्यूहरु,कि हामीलाई न्याय दिनुहोस् कि अर्को चुनावमा भोट माग्न नआउनोस् !

पोखरा विमानस्थलः राष्ट्रको गौरव, जनताको अपमान


यसकै कारण हरेक वर्ष विमानस्थलमा नयाँ पुर्वाधार थप्ने योजना बनाइन्छ र वर्षैपिच्छे नयाँ क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्ने सूचना निकालिन्छ । हचुवाको भरमा निर्माण भइरहेको भनेर सजिलै बुझिने यो परियोजनाले अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बेसी पटक गाउँलेलाई विस्तापित गरेको छ । घटना यतिसम्म अमानवीय र संवेदनासून्य छन् कि यो एउटै परियोजनाले कुनै कुनै एउटै परिवारलाई ५ पटकसम्म विस्थापित गरिदिएको छ । शिकारी कुकुरले तित्रा खेदेझैं गरिएको यो लखेट्याई किन भैरहेको छ ?
२ हप्ता अघि मात्रै गरिएको १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए मेरो आफ्नै परिवार तस्रो पटक विस्थापित हुनेछ । ‘कहिले तेल डिपोको लागि भनेको छ, कहिले ह्यांगरको लागि भनेको छ, कहिले ट्याक्सी वेको लागि भनेको छ, कहिले सिग्नल उपकरण राख्न भनेको छ । यो कस्तो केटाकेटी खेला भैरहेको छ ? के यिनीहरु एअरपोर्टका न्युनतम पूर्वाधार होइनन् ? न्यूनतम पूर्वाधारको लागि यति नै जग्गा यहाँ–यहाँ चाहिन्छ भनेर किन यकिन हुँदैन ? किन पटके अधिग्रहण गरेर जनताको बास उखेल्ने काम हुन्छ ?’ मैले विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई परियोजनाकै सभाकक्षमा सोधेको थिएँ । तर उनको उत्तर थियो, ‘विमानस्थलको क्षेत्रफल जहिल्यै पनि बढ्न सक्छ । विमानस्थलको निर्माण कहिल्यै पुरा हुँदैन ।’
मन्त्री भट्टराईको कुरा झट्ट सुन्दा अति स्वाभाविक लागे पनि खासमा उनको अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन समयलाई मात्र इंकित गर्नुपथ्र्यो । तर वातावरणबश त्यसो हुन सकेन । आखिरमा उनको अभिव्यक्तिबाट कम्तिमा समुद्घाटनसम्मको लागि यति नै क्षेत्रफल चाहिन्छ भनेर यकिन गर्न नसक्ने अदूरदर्शी योजनाकारको बचाऊ मात्रै हुन पुग्यो । योजना अदूरदर्शी थिएन भने २०७५ सालमा ‘योभन्दा बढी जग्गा चाहिन्न’ भनेर ‘आउटर पेरिफेरल रोड’को लागि अन्तिम पटक अधिग्रहण गरेको परियोजनाले वर्ष दिन नबित्दै १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा चाहिने योजना कसरी निकाल्छ ? अझ अक्रान्त पार्ने कुरा त के भने १ सय ४८ रोपनी जग्गाको अधिग्रहणको स्विकृती दिएको हप्ता दिन पनि नबित्दै परियोजनाका केही चुल्बुले प्राविधिकले अझै ५ सय ८४ रोपनी थप जग्गा चाहिन्छ भनेर हल्ला फैलाउन थालेका छन् । यो भन्दा केटौले योजना के हुन्छ ? २÷३ दशकको लागि चाहिने न्युनतम पूर्वाधार र त्यसको लागि हुुनुपर्ने न्युनतम क्षेत्रफलको समेत पूर्वानुमान गर्न नसक्ने, अल्पकालीन दूरदर्शीता समेत नभएको अल्पज्ञानी मान्छेको हातमा के राज्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको खाका कोर्ने तालाचाबी सुम्पेको हो ? नभए व्र्षैपिच्छे नयाँ नयाँ बहानामा किन जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ ? किन पटक–पटक जनताको बास उखेल्न हुँदैन भन्ने न्युनतम संवेदना पनि प्रदर्शन हुँदैन ? यो निरंकुश र हेपाहा प्रवृत्तिको मुल खलनायक को हो ?
परियोजनाले आवश्यक क्षेत्रफलको स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेको हुनाले ५ व्र्षयता एअरपोर्ट आसपासका कुनै पनि जग्गाको सुक्री बिक्री बन्द भएको छ । एअरपोर्ट प्रशासनले दिनहुँ जसो सम्भावित विमानस्थल विस्तारको बेमैसमी हल्ला फिजाएर बस्ने गरेको छ । जसका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँको जग्गामा लगानी गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । न कसैले खरिद गर्ने, न बैंकले ऋण लगानी गर्ने अबस्थामा महानगरभित्रको महंगो जग्गा पुगेको छ । कतिपय सीमानाका जग्गालाई एअरपोर्टले नै जबरजस्ती रोक्का राखेको छ ।
यसरी यहाँका बासिन्दाको भएको सम्पत्ति एक ढंगले ‘फ्रिज’ भएको छ । आफ्नै सम्पत्ति समेत परिचालन गर्न नपाइने यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना किन गरिन्छ ? जग्गाको भाऊ घटाउन ? दिनुसम्म दुख दिने र अन्त्यमा आजित बनाएर कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पेर भाग्ने मानसिक अवस्थामा जनतालाई पुर्‍याउने यो घिन लाग्दो योजना कसको हो ? यदि यस्तो योजना होइन भने मुआब्जा निर्धारण गर्दा एअरपोर्टदेखि उत्तरको र दक्षिणको जग्गा भनेर हिजो पञ्चायतले समेत नगरेको विभेद किन भयो ? बाटो र कुलोले छोएको र नछोएको भनेर किन फरक फरक दररेट राखियो ? एअरपोर्टलाई चाहिएको क्षेत्रफल हो कि घडेरी वा खेतबारी हो ?
सबैलाई थाहा छ, यहाँको जग्गाको मुल्य एअरपोर्टकै कारणले घटेको हो । एअरपोर्ट नहुँदो हो त यसको बजार भाउ निक्कै माथि हुने थियो । आफ्नै कारण घटेको मुल्यमा उल्टो ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अनैतिकता परियोजनाले देखाउनु कत्तिको मनासिब हो ? यो त टेस्ट ड्राइभमा आफैले मोटरलाई पल्टाएर कुच्याउने अनि पछि ‘कुच्चिएको मोटर कम मूल्यमा दे’ भनेर बखेडा गरेजस्तो भयो कि भएन ? के राज्य सोझासाझालाई चेपुवामा पारेर जग्गा हडप्न पल्केको दलाल हो ? होइन भने हिजो २०३२ सालमा जेजस्तो मापदण्ड बनाएर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो सोही अनुकुलको व्यवहार हुनबाट अहिले कसले रोकेको छ ? एअरपोर्टले गरेको गल्तीको मूल्य हामी जनताले किन चुकाउनु पर्छ ?
२०६९ देखि २०७५ को समयमा भएका अधिग्रहणका बेला विस्तापित नागरिकका बारेमा राज्यले उठाउनुपर्ने न्युनतम दायित्वको पनि पर्वाह भएन । बाजे बराजुका पालादेखि खेतीपातीबाट जीविका चलाइआएका इन्द्रबहादुर केसीको घर र हाराहारी ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्दा उनले बुझेको मुआब्जाले छरछिमेकका एउटा घडेरी किनेर घरमात्रै बनाउन पुग्यो । जग्गाको प्रतिइकाई स्वामित्व त गुम्यो गुम्यो, उनले गरिआएको परम्परागत किसानी पेसा पनि सकियो । यसरी रातारात एउटा स्वावलम्बी किसान ज्यालादारी मजदुरमा परिणत भयो । उता जग्गाको सट्टामा जग्गा दिन्छौ भनेर झुलाइएका ७ परिवारको बिचल्लीको कथा झन् भयावह छ ।
प्रश्न गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनका कारण पुग्दो मुआब्जा दिन नसकिने प्रकारको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै ऐनले नागरिकलाई आफ्नो संविधान प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्छ भने त्यो ऐन नभएर अंकुश हो । त्यो न्यायको खातिर नभएर निरंकुशताको खातिर जोडिएका अक्षरको पुञ्ज मात्रै हो । अबका दिनमा कि त यस्तो ऐन सुधार गरेर होस् कि विकल्पको खोजी गरेरै भए पनि हामीलाई न्याय दिइयोस् ।
उता विस्तापित नागरिकको अधिकारका बारेमा नेपालले समेत हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको अभिसन्धिमा स्पष्ट भनिएको छ, विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति नगर्दासम्म सकैको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु हुँदैन । यसरी अधिग्रहण गर्दा मानिसको प्रति इकाई जमिनको स्वामित्व घट्नु हुँदैन बरु बढ्नु पर्छ ।
तर के अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विश्वव्यापी प्रावधानमा टेकेर चिनियाँ ऋण लगानीमा बनिरहेको विमानस्थलले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पुरा गरेको छ ? भोलि विस्तापितको न्युनतम अधिकार पनि हनन गरिएको प्रमाण सहित ठेकेदार कम्पनीलाई समेत मुछेर संयुक्त राष्ट्र संघमा मुद्दा दिने हो भने हाम्रो राष्ट्रिय गौरव कता पुग्छ ? चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कहाँ जान्छ ?
विमानस्थल निर्माणको थालनी हुनुपूर्व अहिलेको रनवेकै छेदकमा परेर सेती सिँचाइ आयोजनाका ३ वटा नहरले दक्षिणी भूभागको करिबन ६ हजार रोपनी उर्बर जमिनलाई सिँचेका थिए । अहिले ती नहर सबै भत्काइएका छन् र रनवेभित्र पुरिएका छन् । पर्याप्त पानी नपुगेको गुनासो लिएर सिँचाइको अफिसमा जाँदा अफिसले एअरपोर्टलाई देखाउँछ भने एअरपोर्टमा जाँदा सिँचाइलाई देखाएर तर्किन्छ । गत वर्ष जनतालाई झुलाउने मनसायले बाटो छेउको नालाबाट वैकल्पिक पानी दिइयो, जसले सामान्य भाषामा भन्दा २० हल गोरुको रोपाइ चल्न पनि सम्भव हुँदैनथ्यो । यति थोरै मात्राको पानीले ६ हजार रोपनीको रोपाइ कसरी अन्मियो होला ? त्यहाँको धानबाली उब्जनीमा कति ह्रास भयो होला ?
अघिल्लो बर्खे बाली त भलबाढीको भरमा जेनतेन रोपियो । तर अहिले हिउँदमा लगाइने तरकारी बाली सिँचाइको अभावमा कसरी सम्भव होला ? फेरि अर्को बर्खा लाग्दासम्म पनि पर्याप्य सिँचाइको व्यवस्था गर्ने योजना न एअरपोर्ट परियोजनासँग छ न सेती सिँचाइ कार्यालयसँग । जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका पूर्वाधार भत्काउनुअघि त्यसको उचित विकल्पको व्यवस्था हुनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? यसले गर्दा हजारौं रोपनी जग्गामा आश्रित गरिब किसानलाई पर्ने नकरात्मक आर्थिक प्रभावको बारेमा परियोजनाले के योजना ल्याएको छ ? उनीहरुलाई कि बैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था कि अनुमानित उब्जनीमाथि क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ कि पर्दैन ? यो भनेको राज्यले जनतालाई न्युनतम सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? समाजवाद उन्मुख संविधानलाई शिरानी हालेर सुतेको सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान किन दिँदैन ? अब पनि अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्थामा छौं कि नमागिकनै राज्यले दिनुपर्ने राजनीतिक व्यवस्थामा छौं हामी ?
सिँचाइ त परको कुरा भयो, २ हप्ता अघि परियोजनाले स्थानीयको सामुदायिक पहलमा निर्मित खानेपानीको पाइप धरि उधिनिदियो । निक्कै रस्साकस्सीपछि अस्थाई रुपमा पाइप जोडिएको भए पनि २ हप्ताको अवधिमा करिब १ हजार घरधुरीले ट्यांकरको पानी किनेर खानुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । १ हजार घरधुरीले न्युनतम २ हजारको दरले पानी किनेर खाँदा समग्रमा समुदायले कति खर्च गर्‍यो ? एअरपोर्ट परियोजनाले गरेको गल्तीको सजायँ हामीले किन भुक्तानी गर्ने ? हाम्रो समुदायले खानेपानीका लागि खर्चेको न्युनतम २० लाख रुपैयाँको क्षतिपूर्ति परियोजनाले व्यहोर्नु पर्छ कि पदैन ?
पर्वत धाइरिङबाट पोखरा बसाई सरेकी गंगाकुमारी शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमानको पसिनाको कमाइबाट २०६४ सालको अन्तखेर हवेली मार्गमा साढे ३ आना जग्गाको घडेरी किनिन्, १६ लाख रुपैयाँमा । त्यसको ६ वर्षमा उनको जग्गामध्ये ३ आना काटिएर अधिग्रहणमा प¥यो । जसको मुआब्जा २०७३ सालमा मात्रै पाइन १० लाख ४६ हजार रुपैयाँ । तारबारको सिधारेखा बाहिर पर्ने हुनाले उनलाई आधि आनाको मुआब्जा दिइएन । अब बाँकी आधि आना जग्गा कोरिएको लालपूर्जा बोकेर उनले के गरुन् ? न त्यसमा घर बनाउनु, न त्यसलाई उखेलेर गाउँ लैजानु, न आधि आना जग्गा रुँघेर पोखरा बस्नु ? अझ त्यसमा पनि २५ मिटरको मापदण्ड त ज्युँकातिऊँ छ । जसले गर्दा परियोजना बाहिरको थप २५ मिटर जग्गामा कसैले केही निर्माण गर्नै पाउँदैन । राज्यले बिना कारण गरिब जनतालाई यसरी बिल्लिबाँठ बनाउन पाउँछ ?
उनको जस्तै कथा छ कुस्माबाट बसाई सरेका नारायण श्रेष्ठको । श्रेष्ठका अनुसार यस्तै कथा हुने पीडितको संख्या ४० भन्दा बढी छ । सोचनीय कुरा के हो भने, सर्वसाधारणको हकमा कित्ताकाट नै गर्न नमिल्ने भनिएको यति सानो क्षेत्रफलको जग्गा नापीले कसरी छुट्याएर परियोजनालाई दियो ? अर्काको जग्गालाई टुक्र्याएर लिएपछि घर निर्माणको लागि महानगरले तोकेको न्युनतम क्षेत्रफलभन्दा कम बँचेको जग्गा परियोजनाले लिइदिनु पर्ने हो कि होइन ? अर्काको सम्पत्तिलाई जबरजस्ती उपयोगविहीन अवस्थामा पुर्‍याइदिनु भनेको पनि अधिग्रहण गर्नु बराबर नै हो । नागरिकले व्यहोरेको यति प्रष्ट क्षतिप्रति पनि राज्य संवेदनशील छैन भने लोकतन्त्र आउनु र निरंकुशता रहनुबीचमा के भिन्नता भयो ? स्मरणीय कुरा के छ भने हिजो पञ्चायत कालमा अधिग्रहण हुँदा यस्तो रहेलपहेल जग्गाको समेत मुआब्जा दिइएको थियो । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक परिपाठीमा पनि सर्वसाधारणले झन् ठुलो सास्ती किन खेप्नु परेको छ ? यसको मतियार को हो ?
यसरी सबै नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यता हामी स्थानीयको अनुभवमा भने सामुदायिक अपमान र अमानवीयताको उदाहरण भएको छ, पोखरा विमानस्थल । जसलाई देखेर तपाईं गर्वले शीर उचाल्नु हुन्छ । त्यसैलाई देखेर हामी स्थानीय अपमान र आवेगले आगो हुन्छौं । यहाँको प्राकृतिक र पर्यावरणीय प्रभावको मूल्यांकन र त्यसको क्षतिपूर्ति हुने कुराको भर्सेला परोस्, यहाँ त जनजीविका र बासोबासकै बिल्लिबाँठ भएको छ । बिस्तापितको अधिकारबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको धज्जी उडाइएको छ । पोखरा उपत्यकामा सबैभन्दा पहिला ओर्लेर यहाँको औलो खेप्दै कुँडहर फाँट लगायतका ठाउँलाई आवाद गर्ने मध्येका १ हाम्रा पितापूर्खादेखि चलिआएको सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक सम्बन्ध ध्वस्त पारिएको छ ।
अहिले आएर १ सय ४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहण गरी बचेखुचेको पुरानो गाउँ र त्यसको ऐतिहासिक पहिचान निमिट्यान्न पार्ने गरी लिइएको नेपाल सरकारको निर्णयले हामीलाई थप प्रताडित पारेको छ । कौडीको दरभाऊमा जग्गा दिएर सहयोग गरेका हामी स्थानीयलाई गरिएको संवेदनाविहीन र अमानवीय व्यवहारले हामी अत्यन्त विक्षिप्त भएका छौं । यस अघिका तमाम अन्यायपूर्ण समस्याको समाधान नगरिकन एकतर्फी रुपमा लादिएको थप अधिग्रहणको निर्णय हामीलाई मान्य छैन । आफैंले लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो विघ्नको निरिहता अनुभूति गरेर कोही नागरिक बाँच्नु नपरोस् ! यो विघ्नको निरंकुश शैलीको संवेदनाहीन परियोजना कहिल्यै नआओस् ! राज्य जनताको अभिभावक हो भन्ने प्रमाणित होस् ! मानवता नहारोस्, जनताको जीत होस् !

Published at:
https://samadhannews.com/news/2019/12/11/12017/

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पीडित बासिन्दा के भन्छन् ?






पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा विमानस्थल छेउछाऊका प्रभावित बासिन्दा भन्छन् : १) एउटै परिवार ५ पटकसम्म स्थान्तरण हुने गरी लादिएको पटके अधिग्रहण बन्द गर ! २) सिँचाईँको उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर ! ३) बिस्थापितको अधिकार सुनिश्चित गर् ! ४) २५ मिटरको ज्याजतिपूर्ण मापदण्ड खारेज गर ! ५) कि जग्गाको सट्टा जग्गा दे, नत्र थप जग्गा दिदैँनौ ! ६) बिस्तापितलाई ग्राह्यताका साथ परियोजनामा रोजगारी दे !

एउटा अध्ययनशील मजदुरको प्रश्न


Bertolt Brecht को कविता Questions from a Worker Who Reads को सरोनरकृत नेपाली अनुसिर्जना वाचन : कवि सुदर्शन पौडेल

Memo to the Hon' Minister Yogesh Bhattarai


पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित स्थानीयको
संघर्ष समितिद्वारा
माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
श्री योगेश भट्टराई समक्ष पेश गरिएका
चिन्ता र चासोका बुँदाहरू :

An Appeal from the Locals to the Authorities of Pokhara Reg. Intel' Airport Construction

::एअरपोर्टका कारण पटके बिस्थापनमा परेका स्थानियको तर्फबाट जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलको अपिल :: यस्तै प्रकारका अन्यायपूर्ण सरकारी अधिग्रहणमा परी बिस्थापित हुने अबस्थामा रहेका देशैभरका पीडित साथीहरु साथीहरु सहकार्य, समन्वय र समान संघर्षकालागि जोडिनु हुन सम्पर्कमा रहनुहोला । इमेल : kapuri.ka@gmail.com फोन नं. : 9856031647 (Also with Viber, WhatsApp & Telegram)


यो दाजुको मिर्मिरे आँखा



स्वर ः प्रवीण गुरुङ र बीनाकुमारी दुरा

संकलन ः सुबी शाह

अभिनय ः प्रवीण पन्दाक, राजीव गुरुङ

छायांकन ः जीवन

सम्पादन ः विराज शर्मा

निर्देशन ः यादव भट्टराइ

रेकर्डिक ः नमस्ते रेकर्डिङ स्टुडियो







https://www.youtube.com/channel/UCp_XA1149K-PZlG4qgjYE5w










पैताला गाथा



Book-Hill Presents Paitala - A Novel By Ganess Paudel
Singer / Music : Pushpan Pradhan Lyrics : Ganess Paudel Production : www.Jukson.com Artist : Kapil Sharma Ass. Cinematographer : Nicholas Gurung Cinematographer : Milan Shankar Editor / Colorist : Netra Gurung Director : Arun Giri
All Rights @GanessPaudel

डेढ सय रोपनी अधिग्रहण गरिने : पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल

Avatar
प्रकाश ढकाल 
पोखरामा निर्माणाधीन क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि झण्डै डेढ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।इन्स्ट्रुमेण्ट ल्याण्डिङ सिस्टम (आइएलएस) राख्न जग्गा अपुग भएपछि तेश्रो पटक १ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएको हो।
पाइलटलाई बाटो देखाउन र जहाज रोक्न सघाउन यो मेसिन राखिन्छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहमति पाइसकेको छ। दक्षिण पूर्वमा १ सय ६ रोपनी र उत्तरपूर्वतर्फ ४२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख विनेश मुनन्कर्मीले जानकारी दिए। ‘क्याविनेटबाट पास भएको पत्र हामीलाई आएपछि सूचना निकाल्छौं। दक्षिणतर्फ आईएलएस मेसिन राख्नुपर्ने छ। उत्तरतर्फ आयल निगमले जग्गा मागिरहेको छ, ’ उनले भने, ‘लेटर आएपछि कमिटी गठन हुन्छ। चाँडै गर्नुपर्ने भएकोले प्रोसेसमा गैहाल्छ। ’
स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सहज वातावरणमै जग्गा अधिग्रहण गरिने उनले सुनाए। ‘कुनै अब्जेक्सन छैन। केही मागहरु छन्। सूचना जारी भएपछि ती कुराहरु आउलान्, ’ उनले अघि भने, ‘मुआब्जा समितिले निर्धारण गर्छ। सरोकारवालालाई पनि त्यहाँ सहभागी गराइन्छ। वहाँहरुको कुरा त्यहाँ पनि राख्नुहोला। ’ केही जग्गा पहिलेदेखि नै रोक्का राखेकोले सहज भएपनि अरु जग्गा चाहीँ पूरै नयाँ प्रक्रियाअनुसार अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। आयल निगमलाई भविष्यमा जग्गा नपुग्ने र त्यसका लागि पनि केही जमिन अहिले नै अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मुनन्कर्मीले जानकारी दिए।
हाल ३ हजार ७ सय ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भैरहेको विमानस्थलमा जग्गा थप अधिग्रहण गरेपछि ३ हजार ८ सय ८३ रोपनी हुनेछ। विमानस्थल निर्माणको काम ५२ प्रतिशत पूरा भएको छ। रनवे (धावनमार्ग), ट्याक्सी वे (ट्याक्सी गुड्ने ठाउँ) र एप्रोन (जहाज पार्किङ) तयार भैसकेको इ. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए। सन् २०२१ जुलाई अघि नै विमानस्थल निर्माणको काम सरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। २०२९ सालमा प्यासिफिक एशोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी (पाटा) ले पोखराको पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार गर्दा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरेको थियो।
त्यसपछि पहिलो पटक २०३२ सालमा पोखराको छिनेडाँडामा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अपुग भएपछि २०६९ सालमा थप ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इञ्जिनियरिङसँग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएपछि अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले २०७२ बैशाखमा विमान स्थल निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका हुन्। विमानस्थल निर्माणका लागि २१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने बताईएको छ। ऋणको २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदान स्वरुप पाउने छ भने अनुदान बाहेकको रकमको वार्षिक २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ। चीनको एक्जिम बैंकले सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिएको हो।
४५ मिटर चौडाइ र २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइको धावनमार्गमा एकैपटक ३ वटा अन्तराष्ट्रिय जहाज र ८ वटा आन्तरिक जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ। विमानस्थल निर्माणपछि २ सय यात्रु क्षमताका विमान पोखरामा सहज अवतरण गर्ने सक्नेछन्। विमानस्थल निर्माण भएपछि पोखराबाट भारत, चीन, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसिया लगाएतका देशमा सिधा उडान हुने विश्वास छ। बोइङ–७५७ र एयरबस २१९ मोडलका न्यारोबडी विमानहरु मात्र ल्यान्ड गर्न मिल्ने यसलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तयार भएपछि हाल चलिरहेको विमानस्थल प्रयोगका विषयमा भने खासै छलफल भएको छैन।