विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन् भने उनीहरुको अवरोधका कारण यसको निर्माणमा समस्या हुने देखिएको छ ।
विमानस्थलले घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी थालेपछि मझेरीपाटनको चौतारामा भेला भएका स्थानीय पीडित । तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका घान्दु्रकका चित्रप्रसाद गुरुङले विगत १५ वर्षदेखि दुबईमा ‘सेक्युरिटी गार्ड’ को जागिर गरेर पोखरा, मझेरीपाटनमा एउटा घर बनाइरहेका छन् । झ्याल, ढोका, रङरोगन लगायत काम पूरा नभए पनि आफू छुट्टीमा आएका बेला साइत जुराएर उनले परिवारलाई २१ साउनदेखि नयाँ घरमा सारे । घर सरेको भोलिपल्टै गुरुङ परिवारलाई त्रास भयो– यत्रो दुःखले बनाएको घर अधिग्रहणमा पर्ने हो कि ?
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न २१ साउनमै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१४ को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । विमानस्थलले भने अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहणमा चित्रप्रसादको घर पर्ने निश्चित छ । चित्रप्रसाद दुःख सुनाउँछन्, “यत्तिका वर्ष विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति एकक्षणमै जानेभयो ।”
विमानस्थल कार्यालयले पूर्वउत्तरतर्फ थप ४०० मिटर, दक्षिणतर्फ थप ४० मिटर र दक्षिणपूर्वी भागमा थप एक किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । पत्रमा अतिरिक्त ह्याङ्गर (जहाज राख्ने स्थान), आयल निगमको डिपो, ‘ग्लाइड पाथ’ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थप जग्गा आवश्यक भएको बताइएको छ ।
अब जग्गा अधिग्रहण गरिने स्थान मझेरीपाटनमा बसोबास गरिरहेका रेशमबहादुर कार्की (८०) बर्मा (हाल म्यानमार) मा जन्मिएका हुन् । बेलायती उपनिवेशका बेला कामको खोजीमा बर्मा पुगेर उतै घर–जग्गा जोडेका उनका बाबु बर्मा स्वतन्त्र भएपछि २०१८ सालमा पोखरा फर्केर पुख्र्यौली जग्गामा खेतीपाती गर्न थाले । २०३१/३२ सालमा पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाइने भएपछि उनको घरसहित १४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्यो । अधिग्रहण बापत पाएको मुआब्जाले मझेरीपाटनमा घर बनाए । फेरि अधिग्रहणमा परिने भएपछि कार्की प्रश्न गर्छन्, “कति पटक अधिग्रहणमा पर्ने हो ?”
विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएसँगै मझ्ेरीपाटन क्षेत्रमा मात्र १०० निर्माणाधीन सहित ३०० घर र थुप्रैको घडेरी अधिग्रहणमा पर्ने भएको छ । पटक–पटक अधिग्रहणको मार खेप्दै आएका यहाँका स्थानीयले यसपटक संघर्ष समिति नै बनाएर जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने भएका छन् ।
सर्भेमा अवरोधजग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने वा बजारमूल्य अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । “अहिले एक करोड रुपैयाँमा एउटा घडेरी नपाइने ठाउँमा मुआब्जा समेत उचित नदिएकाले संघर्ष समिति नै बनाएका हौं” संयोजक गनेस पौडेल भन्छन्, “यति ठूलो आयोजना बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुनुपथ्र्या । एउटै आयोजनाका लागि हामी कतिपटक विस्थापित हुनुपर्ने हो ?”
जग्गा अधिग्रहणका लागि २२ साउनमा सर्भे गर्न आएका विमानस्थलका प्राविधिक टोलीलाई मझेरीपाटनका स्थानीयले रोक लगाए । “फिल्डमा पुगेपछि स्थानीयले सर्भे गर्न दिएनन्” टोलीका सदस्य दीपज्योति राजभण्डारी भन्छन्, “सर्भे गरे जे पनि हुन्छ भनेर अवरोध गरे ।”
निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गा पहेंलो घेरामा ।
विमानस्थलको वरिपरि सडक बनाउन २०७१/७२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुँदैछ । केही जग्गाधनीले अन्याय भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् ।
निजी हवाई कम्पनी बुद्ध एअर र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले पत्राचार गरेपछि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उल्लिखित कार्यका लागि थप जग्गा चाहिने महसूस गरेको हो ।
बुद्ध एअरले ६ महीनाअघि पठाएको पत्रमा पोखरालाई आधार बनाएर साप्ताहिक रूपमा ८८ वटा उडान भर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लािग एअरबस र बोइङसँग कुरा भइरहेको भन्दै उसले पत्र मार्फत ह्याङ्गर बनाउन जग्गा माग गरेको छ ।
यस्तै, निगमले पटक–पटक पत्राचार गरेर ४० दिनका लागि इन्धन स्टोरेज गर्न मिल्ने गरी डिपो बनाउन जग्गा चाहिने जनाएको छ । बुद्ध एअर र निगमलाई जग्गा चाहिने भएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । “निजी एअर कम्पनीलाई ह्याङ्गर बनाउन र इन्धन स्टोर गर्न पनि जग्गा चाहिन्छ” विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बिनेश मुनकर्मी भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।”
मुनकर्मीका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर किटान गरिएको यस विमानस्थलका लागि २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन भनेर अधिग्रहण गरिएको थिएन । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन थप जग्गा चाहिएको उनको भनाइ छ ।
एअरपोर्टको टावर राख्न र आयल निगमको डिपो अलिक टाढा राख्नुपर्ने भएकाले थप जग्गा चाहिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सिभिल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, पूर्वाधारका लागि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने सर्भेपछि मात्रै थाहा हुनेछ भने सर्भेका लागि कम्तीमा ६ महीना लाग्छ ।
मुआब्जा कति ?
यसअघि २०७१/७२ सालको जग्गा अधिग्रहणमा अन्यायपूर्ण मुआब्जा वितरण भएको भन्दै अहिलेसम्म मुआब्जा रकम नबुझेका हर्कबहादुर थापा भन्छन्, “मेरै सँधियारलाई २९ लाख रुपैयाँ दियो, हामीलाई २० लाख । सरकारले हामीलाई अन्याय गर्यो ।”
सरकारले जग्गाको मुआब्जा न्यून निर्धारण गर्ने, त्यसमाथि निर्धारण गरेको दुई वर्ष बित्दा समेत मुआब्जा नदिंदा महँगीले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न समस्या भएको पीडितको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलका अनुसार, रु.५ करोड पर्ने एक रोपनी जग्गाको मुआब्जा दुई वर्ष ढिलाइ गरेर बढीमा रु.८० लाख दिन्छ । उनी भन्छन्, “यो रकमले पोखरामा घर त के सानो घडेरी पनि आउँदैन ।”
विमानस्थल कार्यालयले एक रोपनी जग्गाको यसअघि न्यूनतम रु.२० लाखदेखि बढीमा रु.८० लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ । कास्कीका मालपोत अधिकृत केशवराज सुवेदीका अनुसार, मझेरीपाटनमा पक्की सडक भएको ठाउँमा रु.९० लाख र कच्ची सडक भएको ठाउँमा रु.६३ लाख प्रतिरोपनी जग्गाको सरकारी मूल्य कायम गरिएको छ । तर, मझेरीपाटनकै बासिन्दा रहेका महेश कार्की विमानस्थलले अधिग्रहण गर्ने तयारी थाल्नु अघिसम्म त्यहाँको जग्गा प्रतिरोपनी रु.५ करोडसम्ममा बिक्री भएको बताउँछन् ।
कति जग्गा आवश्यक ?
पोखरामा विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण हुँदै आएको छ । विमानस्थलका लागि सरकारले पहिलोपटक २०३२ सालमा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि २०७१/७२ सालमा तीन चरणमा गरी ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो भने अहिले ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झैता अनुसार, चाइना एक्जिम ब्यांकको ऋण सहुलियतमा झ्ण्डै रु.२२ अर्बको लगानीमा विमानस्थल बनिरहेको छ । सन् २०२१ मा सक्ने गरी जुलाई २०१७ देखि शुरू भएको विमानस्थलको काम चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएमसीए इन्जिनियरिङ’ ले गरिरहेको छ ।
विमानस्थललाई कति जमीन आवश्यक हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनले मे २०१४ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने प्राधिकरणले पनि यसअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारी यसअघिको नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पहिल्यै नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विमानस्थललाई आवश्यक जग्गा डीपीआर तयार पार्दा नै निक्र्योल हुनुपथ्र्यो । पहिले नै कमजोरी भएकाले धेरै पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको हो ।”
विमानस्थल प्रमुख मुनकर्मी चिनियाँ कम्पनीसँग इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माणको सम्झैता भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पटक–पटक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो मोडलको सम्झाैतामा इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण लगायत काम पनि सँगसँगै हुन्छ । अन्य मोडलमा काम गर्दा कम्तीमा दुई वर्ष अध्ययनमै लाग्छ ।”
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्माणाधीन विमानस्थलमा तत्काल जग्गा अधिग्रहण नहुने बताउँछन् । “विमानस्थललाई आवश्यक सबै संरचना अहिले भएकै जग्गामा व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं” अधिकारीले भने, “अपुग जग्गा जनतालाई चित्त बुझएर मात्र लिइन्छ ।” यसअघि मुआब्जा वितरणमा भएको अन्यायबारे छिटो निर्णय दिने उनको भनाइ छ ।
पोखरा, साउन २६ । मझेरीपाटन तथा छिनेडाँडा पोखराको पुरानो गाउँमध्ये पर्छ । यो गाउँको कम्तीमा २ सय वर्षको इतिहास रहेको स्थानीय गनेस पौडेलले बताए । ‘छिनेडाँडा र मझेरीपाटन पोखरा उपत्यकाको पुरानो गाउँ हो । यसको २ देखि ३ सय वर्षसम्मको इतिहास छ,’ पौडेलले भने, ‘यति लामो इतिहास बोकेको गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास पोखरा अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टकै कारण निमिट्यान्न हुने भएको छ ।’
सरकारले फेरि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि गाउँकै अस्तित्व मेटिने हो भन्ने डर स्थानीयलाई छ । साविकको छिनेडाँडा गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर १ देखि ३ सम्म पर्ने पूर्वतर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर र दक्षिणतर्फको तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा एक किलोमिटर अधिग्रहण हुने भएपछि उनी फेरि पनि विस्थापित हुने भएका छन् ।
पोखरा विकासको सांक्षी यो गाउँ सरकारबाटै मासिने संघारमा रहेको अर्का स्थानीय किरण पौडेलले बताए । कतै आफ्नो लोकसंस्कृति, समाजिक, सांस्कृतिक इतिहास नै भावी पुस्ताले जान्न नपाउने त होइनन् भन्ने डर किरणलाई छ । विकासविरोधी नभए पनि आफू र आफ्नो इतिहास नै सक्ने गरी हुने विकास मान्य नहुने स्थानीय रामकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘हाम्रा पुर्खाले जोगाएको इतिहासमाथि सरकारले धाबा बोल्नमात्रै खोजेको छैन, निमिट्यान्नै पार्न खाज्यो,’ अर्का स्थानीय विवश कुँवरले भने ।
स्वेच्छिक गिरफ्तारीसम्मका संघर्ष सरकारले पोखरा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्टका लागि चाहिनेजति जग्गा अधिग्रहण एकैपटक नगरी पटकपटक स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने गरी अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । स्थानीय गनेस पौडेलको संयोजकत्वमा बिहीबार गठित २५ सदस्यीय समितिले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले विमानस्थल पोखराका लागि आवश्यक छैन भन्ने क्याम्पेन नै चलाउने भएको छ । विज्ञहरु राखेर बहस चलाउने, विरोध प्रदर्शनदेखि अनसनसम्मका कार्यक्रम समितिले ल्याएको छ । पोखरा एयरपोर्ट निर्माणमा देखिएका अनियमिता, भ्रष्टाचार, आयोजनामा देखिएका विसंगतिको भण्डाफोर आन्दोलन चलाउने बिहीबार बसेको संघर्ष समितिको भेलाले निर्णय गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने, यसअघि गरिएका अधिग्रहणको पुनःमूल्यांकनको माग, रोजगारीको प्रत्याभूति, निर्माणको चरणबाटै हुनुपर्ने, प्रस्तावित एयरपोर्टका कारणले पोखराकै सर्वा्धिक पुरानोमध्येका गाउँ मझेरीपाटन, छिनेडाँडाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय क्षतिको विवरण बनाउन व्यावसायिक शोधकर्तालाई काममा लगाई रिपोर्ट सरकार र मानवअधिकार आयोगमा पेस गर्ने समितिको निर्णय छ ।
समितिको आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनको प्रयोग हुन गएका सम्पूर्ण गाउँलेले महिला, केटाकेटी, बुढाबुढीसहितको स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम संघर्ष समितिले ल्याएको छ ।
पोखरा, २५ साउन । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर दुःख दिइएको भन्दै स्थानीयबासी आक्रोशित बनेका छन् ।
आक्रोशित स्थानीयले आयोजनाविरुद्ध प्रतिकार समिति गठन गरिएको छ । यसअघि नै उस्तै प्रकृतिको समिति बने पनि उक्त समितिले सरकारी एजेन्टको भूमिका खेलको भन्दै स्थानीयले नयाँ समिति गठन गरेका हुन् ।
आयोजनाले साउन २२ गते बिना जानकारी थप जग्गा अधिग्रहणको लागि प्राविधिक टोली सर्वेमा खटाएको थियो । साविक छिनेडाँडा वडा नं १, २, ३ का स्थानीयले आयोजनाका टोलीलाई लखेटेर प्रतिकार गरेका थिए ।
आयोजनाले विमानस्थलको लागि थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै साउन २१ गते पोखरा–१४ वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको बताइएको छ । यद्यपि, आयोजनाले स्थानीयलाई भने कुनै जानकारी नै नदिएको आरोप लगाएका छन् । एक स्थानीय भन्छन्, ‘हामी प्राविधिक टोलीलाई सर्वे गर्न दिँदैनौं ।’
नवगठित प्रतिकार समितिका संयोजक गनेस पौडेलले जग्गा धनीलाई पटक पटक पीडित बनाएपछि प्रतिकार समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘यत्रो ठूलो आयोजनालाई कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिलेनै तय गर्नु पर्दैन ?’
उनले पटक पटक जनतालाई दुःख दिन नपाइने भन्दै अहिलेसहित गरेर ७ औं पटक अधिग्रहणको शृङ्खला चलाएर जनतालाई आतंकित गरिएको आरोप लगाए ।
२५ सदस्यीय नवगठित प्रतिकार समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘समितिको मुख्य काम अब जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिनु हो ।’
उनी भन्छन्, ‘स्थानीयले सम्बन्धीत निकाय र महानगरपालिकाबाट स्वीकृत लिएर घर बनाएका छन् । कति घरका पिल्लर उभिँदै छन् । कतिका जग खन्दै छन् । कतिका सम्पन्न लिन मात्रै बाँकि छन् । अब फेरी त्यो घर छाडेर जनता कहाँ जाने ? एउटै परिवार एउटै परियोजनाको नाममा ३ पटकसम्म विस्थापित हुनुपरेको छ । योजस्तो अमानवीय आतंकित लखेटाई अरु के हुन्छ ?’
विमानस्थल निमार्णको क्रममा ह्याङ्गर, आयल, डिपोट, ग्लाईड पाथ तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण गर्नको लागि जग्गा अपुग हुने भन्दै आयोजनाले ती स्थानहरुमा जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो । आयोजनाले वडा कार्यालयलाई साविक छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्वतर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा थप जग्गा अधिग्रहणको सम्भावना अध्ययनको लागि २०७५/४/२२ गतेदेखी सर्बे कार्य सुरु गर्नको लागि सम्बन्धीत जग्गा धनीलाई जानकारी गराई आवश्यक सहयोग गराई निर्देशन अनुसार अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
साउन । पोखरामा निमार्णधिन अवस्थामा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि पुनः थप जग्गा आवश्यक भएको छ । पोखरा विमानस्थल निमार्णको क्रममा पुनः थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण आयोजनका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले बताए ।
उनले भने “ पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको ह्याङगरको लागि तथा ईन्धन स्टोरेजको लागि (आयल निगमलाई ) थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा अधिग्रहणको हामीले सर्भे सहितको गृहकार्य सुरु गरेका छौं । ” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि समय अघि पोखरा विमानस्थल निमार्ण कार्यको अध्ययन अवलोकन गरी दृर्घकालिन रुपमा संचालन हुने गरी पुर्वाधार निमार्ण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार आफुहरुले केहि प्राविधिकहरुसंगको सल्लाह सुझावमा थप जग्गा आवश्यक भएकोले गर्दा पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अबस्था रहेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए ।
बुद्ध एयरका केहि प्राविधिकहरुले कम्तिमा पनि ह्याङगरको लागि ५० वाई ५० मिटर जग्गा आवश्यक भएको बताए पछि र आयल निगमको लागि हाल हामीले छुट्टाएको १५ रोपनी कम हुने भएकोले गर्दा हामीले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने अबस्था आएको उनको भनाई छ । ” आयल निगमको लागि कम्तिमा ४० रोपनी जग्गा आवश्यक भएको उनले जनाए ।
हाल आफुहरुले पोखरामा निमार्ण हुदै गरेको विमानस्थलको पुर्वीउत्तर तथा दक्षिण तर्फको जग्गा अधिग्रहण गर्नको लागि सर्भे समेत गर्न लागेको प्रमुख विनेस मुनकर्मीले जनाए । हाल करिब एक सय भन्दा बढी रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले बताउदै उनले सर्भे गरेर विमानस्थलको लागि आवश्यक भन्दा बढी जग्गा नलिने पक्षमा आफुहरु रहेको प्रमुख मुनकर्मीले बताए । पोखरा विमानस्थलको हालसम्म करिब १४ प्रतिशत जसो निमार्णको काम सम्पन्न भएको उनले जनाए ।
यसैबिच, पोखरा विमानस्थलको लागि पुनः जग्गा अधिग्रण हुने कुरा चर्चा चलेसंगै स्थानिय निकै ससङकित भएका छन। पोखरा विमानस्थल निमार्णको लागि पटक पटक गरी आफुहरुलाई जग्गा अधिग्रहण गरेकोले अब पनि फेरी विभिन्न वाहानामा जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजे आफुहरु चुप लागेर नबस्ने स्थानिय गनेश पौडेलले बताए । उनले भने “यो सबै जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेल भएको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गरी चार पटक भन्दा बढी बिस्थापित भएकाहरुको अबस्था के हुन्छ होला के सरकारले यसमा बुझेको छ । ” विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा पोखराको ३ सय बर्ष भन्दा पुरानो बस्ती रहेको आफ्नो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक परम्परा नै मेटिने गरी मझेरीपाटनलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि यथेष्ट पूर्व अध्ययनको कमिले गर्दा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पुन गतिरोधको संकेत देखापरेको छ। पछिल्लो पटक पुन जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाधनीहरुमा आक्रोश बढेको छ। गत सोमबार विमानस्थल आयोजना कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि सातौं सूचना निकालेको थियो। यसअघि उसले ६ पटक सूचना निकालेर ४ पटक जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।
विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिन तीन वर्ष अवधि बाँकी रहेको आयोजना पटकपटक जग्गा अधिग्रहणको किचलोमा फसिरहँदा प्रशस्तै शंका व्यक्त भइरहेका छन्।
विमानस्थल निर्माणका लागि ह्यांगर, आयल डिपोट र ग्लाइड पथ तथा अन्य पूर्वाधारका लागि जग्गा अपुग भएको भन्दै विमानस्थल आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जनाएको हो। आयोजनाले पोखरा महानगरपालिकालाई पत्र लेखी अधिग्रहणमा समन्वय गर्न भनेको छ। पत्रमा मंगलबारदेखि सर्भेको काम हुने भएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
विमानस्थलको लागि अपुग जग्गाको लागि साबिक छिनेडाँडा गाविसका १, २ र ३ मा चार सय मिटर पूर्वतिर (आयोजनको कार्यालयबाट), दक्षिण भागतर्फ ४० मिटर र निर्माणाधिन विमानस्थलको पूर्वी भागमा १ किमी क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।
आयोजनाको पत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय जग्गाधनीहरु आक्रोशित भएका छन्। आन्दोलनका लागि उनीहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरिसकेका छन्।
सरकारले विमानस्थलको लागि २०३१ बाट जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो। तत्कालीन समयमा ३१ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०७१ मा विमानस्थलका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। चारपटक गरी विमानस्थलका लागि ३८ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।
स्थानीयहरुको असन्तुष्टिका बीच २०७१ पछि भने क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको कामले पनि गति लिन थालेको थियो। निर्माण कार्य सुरु भएसँगै स्थानीयले न्युनतम मूल्यमा मुआब्जा दिइएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
अधिग्रहण क्षेत्रमा २ सय ५० व्यक्तिको जग्गा रहेको थियो। मुआब्जा कमि भएको भन्दै धेरै समय स्थानीयहरुले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए। २०७१ मा कच्ची बाटो रहेको जग्गाको लागि प्रति रोपनी २९ लाख २४ हजार, बाटोले नछोएको जग्गालाई २० लाख र पिचसँग जोडिएको जग्गालाई प्रति रोपनी ४२ लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो। चलनचल्तीको मुल्य भन्दा कम रकम दिइएको भन्दै स्थानीय जग्गा धनीले मुआब्जा रकम लिन अस्विकार गरेका थिए।
अधिकांश स्थानीयले मुआब्जामा चित्त नबुझाएपछि ६ महिनाअघि मुआब्जाको रकम बढाइएको थियो। बढाइएको मुआब्जा अनुसार कच्ची बाटोसँग जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ७९ लाख, बाटोले नछोएकोलाई प्रतिरोपनी ६० लाख र कालोपत्रेसँगै जोडिएको जग्गालाई प्रतिरोपनी ८१ लाख रुपैयाँका कायम गरिएको थियो।
तर नयाँ दरले पनि असन्तुष्टि हटाउन सकेको छैन।
चीनको एक्जिम बैंकसँगको करिब २२ अर्ब ऋण सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुरु गरिएको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएमसीईले गत वर्षको साउन अन्तिमबाट विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको थियो। सम्झौता भएको डेढ वर्षपछि मात्रै निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो।
सन् २०२१ जुलाई १० मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने बताइएको छ। सरकार र निर्माण कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार काम भएमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणका लागि मापदण्ड नपुगेको समाचार बाहिर आएपछि संसदमा बोल्ने क्रममा कास्की १ का सांसद खगराज अधिकारीले स्थानीयले कम मुआब्जा लिएर जग्गा अधिग्रहणमा सघाएकोमा स्थानीयको प्रशंसा गरेका थिए । उनले जेठ २७ मा प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर यसबारे बोलेका थिए।
त्यो समय स्थानीयहरुको प्रशंसा गरेका अधिकारीसँग आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयहरुको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अधिकारीले ‘भिडमा छु’ भन्दै जवाफ दिन अनिच्छा देखाए।
विमानस्थलका कारण मर्दापर्दा काँध थाप्ने गाँउलेहरु नपाउने भएँ –गनेस पौडेल, अध्यक्ष– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना पीडित संघर्ष समिति
मझेरीपाटन पोखराको सबैभन्दा पुरानो गाउँ हो। दुई सय वर्षभन्दा पुरानो। गाँउको इतिहास मेट्ने गरी आयोजनाका लागि अग्रजहरुले जग्गा दिन बाध्य भए। हाम्रो गाँउको अस्तित्व नामेट हुने गरी हाल पाँच सय रोपनी जग्गा पुनः अधिग्रहण गर्न लागिएको छ।
सामान्य नागरिकले घर बनाउँदा बेड रुम, किचन, बाथरुमको पहिले नै निर्क्यौल गरी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको मेगा प्रोजेक्ट बनाउँदा यति जग्गा चाहिन्छ भनी पूर्व जानकारी किन हुँदैन? आज ह्यांगरका लागि पाँच सय रोपनी दिइयो भने भविष्यमा अर्को नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने अवस्था नआउने आधार छैन। आयोजनाले जग्गाको लागि पटके माग गरेकाले स्थानीयले पूरा गरिरहन सक्दैनन्। मुआब्जाको वितरण प्रक्रिया चार पटक भयो भने अधिग्रहणको सूचना जारी भएको हालको सहित सात पटक भएको छ।
अन्यको उदाहरण हेर्नै पर्दैन। मेरै हेरौं। अहिले निर्माणाधिन धावन मार्ग भएकै स्थानमा हाम्रो घर थियो। आयोजनाका कारण त्यो घरबाट हाम्रो उठिबास भयो। २०३८ सालमा विमानस्थलले लिएपछि हामी २०४२ मा सर्यौं। थातथलो छोडेर अन्यत्र जाने कुरा भएन। हामीले नजिकै घर बनायौं। ६ महिना अघिको अधिग्रहणमा त्यो घर पनि छोड्नपर्ने भय । त्यसपछि विमानस्थलको पूर्वी भागमा घर बनाउन लागेंँ। १२ गते आयोजनाले निकालेको अधिग्रहणको सूचना अनुसार निर्माणाधिन घर पनि छोड्नपर्ने भयो। अर्को एक परिवार चारपटक सर्न पर्यो। एउटा आयोजनाले एक परिवारलाई कतिसम्म सास्ती दिन सक्छ? विस्थापित कति पटक हुने?
सात जना परिवार भएका एक वृद्धको भएको सबै जग्गा अधिग्रहणले सकियो। अधिग्रहण वापत प्राप्त पैसाले बनाएको घरलाई ढलान गर्न नपुगेर टिनले छोप्न बाध्य भएका छन्। ती परिवारले रोजीरोटी अब कसरी गर्ने? एयरपोर्टदेखि आधा किलोमिटर टाढा घर बनाउँदा पनि लखेटिन्छ भने त्यो भन्दा अमानवीय कार्य अरु हुन सक्दैन। घाइते मृगलाई बाघले लखेटे जस्तै भएको छ।
कतिपयले मुआब्जा लिन अस्विकार गरिरहेका छन्। राजनीतिक शक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्नेलाई केही बढी र पहुँच नहुनेहरुले कम दिइएको छ। मुआब्जाको दरमा विभेद छ। तीन करोड रुपैयाँ प्रति रोपनी भएको स्थानको जग्गा वापत न्युन मूल्य लिएर देशको कुन कुनामा जग्गा लिन सकिन्छ? आज निर्धारण भएको मुआब्जा तत्काल दिने गरिन्न। पालो कुरेर बस्दा एक वर्ष बित्छ। त्यो बितेको वर्षमा जग्गाको मूल्यांकन आधा बढिसकेको हुन्छ। तर, पहिलेकै मूल्यांकनमा चित्त बुझाउनुपर्छ।
राज्यले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विमानस्थल आसपासका जनतालाई मारमा पारेको छ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजना पीडित संघर्ष समिति गठन गरेका छौं। वास्तविक क्षति भएका परिवारको लगत जम्मा गर्दैछौं। सरकारले चलनचल्तीको मूल्यको साथमा क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। चलनचल्तीको दर आज कायम हुन्छ भने आज नै रकम हस्तान्तरण हुनुपर्छ। आफ्नै थातथलोमा बस्न सकिने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ। पहिलो र अन्तिम लटमा लिनेको मुआब्जा दर समान हुनुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसंगत हुनै सक्दैन।
जग्गा सरकारलाई सुम्पिएर दुई वर्षसम्म मुआब्जा प्राप्त गर्न सकिएन भने व्यक्ति तथा परिवारको समय नै बर्बाद हुन्छ। यो त जिन्दगीको दुइ वर्ष राज्यले खोस्ने कार्य हो। विमानस्थलका कारण व्यक्तिको जिन्दगी घरै बनाएर जाने भयो।
राज्यसँग संवेदना देखिएन। जथाभावी अधिग्रहण गरिएको छ। परिवारहरुको पुनर्वास हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबास भयो। गाँउको सभ्यता मासियो। हाम्रो संस्कृति नष्ट भयो, हाम्रो सबै कुरा सकियो। सम्बन्ध नष्ट भयो। हाम्रो गाँउ भन्नु नै छैन। मसँग हुर्केका गाँउलेहरु खोज्न म कहाँ जाउँ? बुबा बितिसक्नुभयो, आमा बित्नु भयो भने काँध दिने मेरा गाँउले हुने भएनन्। मेरो संस्कृति, परम्परा, सम्बन्ध नष्ट गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ?
पोखरा : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि फेरि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विमानस्थल आयोजनाले पोखरा १४ वडा कार्यालयलाई पत्र लेखी उक्त जानकारी गराएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि के कति जग्गा चाहिने हो भन्ने पहिल्यै यकिन नगरी चुबुरचुबुर जग्गा लिन लागिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चर्काे विरोध गरेका छन्। एकैचोटि लिँदा विरोध थेग्न गाह्रो हुने देखेर घर र जग्गाधनीहरूलाई फुटाउँदै जमिन खोसिराखिएको उनीहरूको भनाइ छ। एयरपोर्टले जग्गा लिने भन्ने सूचना थाहा पाएर आफूहरू भूमिहीन बन्ने डरले आतंकित भएको स्थानीय बताउँछन्।
विमानस्थल कार्यालयले साउन २१ गते वडालाई पत्र लेखी थप जमिन अधिग्रहणका लागि सहयोग गर्न भनेको हो। उसले ह्यांगर, आयल निगमको डिपो, ग्लाइड पाथ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा चाहिने बताएको छ। कार्यालयले एयरपोर्टको अहिलेको जमिनभन्दा ४ सय मिटर पूर्वउत्तरसम्मको जमिन अधिग्रहण गर्ने सूचना दिएको छ। विमानस्थलका प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनकर्मीले बुद्ध एयरले पोखरामै बेस बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न चाहेको जानकारी दिए। ‘सर्भे गर्दै छौं, यति उति लिने भन्ने सर्भे सकिएपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको स्टिमेट अनुसार एउटा ह्यांगर छ, त्यो नेपाल एयरलाइन्सले प्रयोग गर्ला, निजीलाई पनि ह्यांगर चाहिएला। आयल निगमको डिपोलाई भनेको जमिन पनि नपुग्ने देखियो।’
आयल निगमको डिपो अलिक टाढा राख्नुपर्ने र एयरपोर्टको टावरका लागि पनि थप जग्गा चाहिएको जानकारी मुनकर्मीले दिए। उनकै भनाइमा अहिलेको जमिनको उत्तरपूर्वी भागको जमिन लिन लागिएको हो। सर्भे सकेर यति उति जमिन लिने भनी सूचना निकाल्न ६ महिना लाग्ने जानकारी मुनकर्मीले दिए।
स्थानीयले भने पटकपटक जग्गा लिएको लियै गरी आफूहरूलाई राज्यले सुकुमबासी बनाउन लागेको बताएका छन्। स्थानीय राजु थापाले भने, ‘यहाँ दाजुभाइ छरछिमेक मिलेर बसेका छौं, एक रोपनीको मुआब्जाले एउटा घडेरी पनि आउँदैन, अनि कहाँ जाने ? ’
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको यो सातौं पटक भएको अर्का स्थानीय गनेस पौडेल बताउँछन्। ‘३१ सालमा पहिला गाउँभरिकै मान्छेको घरबारी, खेत, चौतारा, चौर र पोखरी सबै लियो, एयरपोर्ट बाहिर आएर बस्यौं, ४ वर्षअघि फेरि त्यही बसेको ठाउँ वरिपरिको जग्गा लियो, अहिले हुँदाहुँदा बाँकी सबै लिन लागेको छ’, उनले भने, ‘हामीलाई सुकुमबासी बनाएर कस्तो विकास गर्न लागिएको हो। यो राज्य आतंक हो ? ’
स्थानीयले पटकपटक जग्गा लिएको लियै गरी आफूहरूलाई राज्यले सुकुमबासी बनाउन लागेको बताएका छन्।
पौडेलले मुआब्जा नै उचित नदिने गरेको गुनासो गरे। ‘मान्छेहरू यहाँ एक किसिमले सेटल भएका छन्, एउटा एट्याचमेन्ट छ, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि नदिने, अर्काे ठाउँमा जग्गा किन्न नपुग्ने मुआब्जाने दिने ? ’ उनले भने। उनकै भनाइमा यसअघि एयरपोर्टले एक रोपनीको न्यूनतम २० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिएको छ। बढीमा ८० लाख रुपैयाँ दिएको छ। अहिले करोड रुपैयाँमा एउटा घडेरी नपाइने जमानामा रोपनीकै त्यति मुआब्जा दिँदा सबैको उठीबास लाग्ने उनी बताउँछन्।
गावै उठाउने गरी जमिन अधिग्रहण हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले पौडेलकै संयोजकत्वमा प्रतिकार समिति समेत बनाएका छन्। उनीहरूले सर्भे गर्नै नदिने बताएका छन्। ‘बुद्ध एयरलाई ह्यांगर चाहिन्छ भनेपछि उसैले किन्दा महँगो पर्ने भयो भनेर राज्यले हामीसँग सस्तोमा लिन खोजेको हो’, पौडेलले भने, ‘यति ठूलो आयोजना बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिल्ये थाहा हुनुपथ्र्याे। जनतालाई विभाजित गर्दै जग्गा लिन खोज्नुको अर्थ के हो ? ’
पोखरा, साउन २४ । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले थप जग्गा अधिग्रहण गर्न भएपछि पोखरा १४ चाउथेका बासिन्दा आन्दोलीत भएका छन् । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाई पोखराले थप जग्गा अधिकरण गर्ने भन्दै सुचना वडामा पठाएपछि स्थानीयहरु आन्दोलीत भएका हुन् ।
आयोजनाले विमानस्थल निमार्णका लागि थप जग्गा आवश्यक परेको भन्दै अधिकरण गर्न लागेको जनाएको छ । आयोजनाले थप ४ सय रोपनी भन्दा बढि जग्गा अधिग्रहणका लागि वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । अधिकरण गर्ने भनिएको थप जग्गामा करिब १ सय ५० भन्दा बढि घरहरु रहेका छन् ।
स्थानीले पटक पटक जग्गा अधिकरण गर्दा मानिसहरुको उठिबास भएको बताएका छन् । स्थानीय संर्घष समितिका संयोजक गनेश पौडेलले एउटै आयोजनाले एकै व्यक्तिलाई पटक पटक उठाएर उठिबास बताएको बताए । उनले एउटै व्यक्ति आयोजनाले गर्दा चारपटक सम्म सर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।आयोजनालाई विमानस्थलको ह्याङ्गर, आयल डिपोट, ग्लाईडपथ निमार्णका लागि जग्गा आवश्यक भएपछि जग्गा अधिकरण गर्न लागेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले सर्वे गरि सकेपछि कति जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हुन्छ त्यती नै जग्गा आयोजनाले अधिकरण गर्ने बताए ।
साविकको छिनेडाँडा वडा नम्बर १, २, ३ मा पर्ने जग्गा कार्यालयबाट पूर्व तर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर पूर्व तर्फ र दक्षिण तर्फ तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्व भागमा करिब १ किलो मिटर क्षेत्रमा थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने सभावना अध्ययनका लागि सर्वे गर्न लागेको आयोजाले निकालेको सुचनामा उल्लेख छ । आयोजनाले साउन २२ गते देखी थप जग्गा अधिग्रहणको लागि सर्वे गर्ने भनेपनि स्थानीयको अवरोधका कारण सर्वे हुन सकेको छैन । सरकारले अहिले सम्म करिब ३२ सय जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ ।
संर्घष समिति गठन
बिहीबार विहान बसेको स्थानीहरुको भेलालो गनेश पौडेलको संयोजकत्वमा २५ सदस्यी सर्घष समिति गठन भएको छ । समितिले सबै सगँ छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने पौडेले बताए । उनले पहिले जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले मुअव्जा निकै कम दिने गरेको बताए । एक रोपनीको मुअव्जाको रकमले नजिकै घडेरी समेत किन्न नपुग्ने गरेर मुअव्जा दिने गरेको उनको भनाई छ । उनले जनतालाई मुअव्जा मात्रै दिएर नहुने भन्दै क्षेतिपुर्ति समेत दिनु पर्ने बताए । उनले ठुलो आयोजना बनाउदा पहिले नै योजना अनुसार काम हुनु पर्नेमा पटक पटक जनतालाई दुःख दिने काम भएको बताए ।
पोखरामा निमार्णधीन पोखरा क्षेत्रीय
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको लागि थप जग्गा आवश्यक भएको छ । पोखरा विमानस्थल
निमार्णको क्रममा पुनः थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको पोखरा क्षेत्रीय
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण आयोजनका प्रमुख विनेस मुनकर्मीले बताए ।
‘पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानको ह्याङगरको
तथा इन्धन स्टोरेजको लागि (आयल निगमलाई) थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा
अधिग्रहणको लागि सर्भे सहितको गृहकार्य सुरु गरेका छौं’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा
विमानस्थल निमार्ण कार्यको अध्ययन अवलोकन गरी दीर्घकालीन रुपमा संचालन हुने
पूर्वाधार निमार्ण गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन अनुसार आफूहरुले
प्राविधिकहरुको सुझावमा थप जग्गा आवश्यक भएकोले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने
अवस्था रहेको मुनकर्मीले बताए ।
बुद्ध एयरका प्राविधिकहरुले ह्याङगरको लागि ५
वाई ५ मिटर जग्गा आवश्यक भएको तथा आयल निगमको लागि हाल छुट्याएको ५ रोपनी कम हुने
भएकाले पुनः जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
पोखरा विमानस्थलको लागि पुनः जग्गा अधिग्रण
हुने कुरा चर्चा चलेसँगै स्थानीय भने शसंकित भएका छन । पोखरा विमानस्थल निमार्णको
लागि पटक पटक गरी अधिग्रहण गरेकोले अब पनि फेरी विभिन्न वाहानामा जग्गा अधिग्रहण
गर्न खोजे चुप नबस्ने स्थानिय गनेश पौडेलले बताए । उनले भने ‘जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा आर्थिक चलखेल भएको छ, राष्ट्रिय गौरवको योजना भन्ने पटक पटक जग्गा अधिग्रहण
गरी विस्थापित भएकाहरुको अवस्था के हुन्छ सरकारले बुझेको छ ?’ विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने नाममा ३ सय
वर्षभन्दा पुरानो सामाजिक,
सांस्कृतिक तथा मौलिक
परम्परा नै मेटिने गरी मझेरीपाटनलाई ध्वस्त पार्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
आयोजनालाई विमानस्थलको ह्याङ्गर, आयल डिपोट, ग्लाईडपथ निमार्णका लागि जग्गा आवश्यक भएपछि जग्गा अधिकरण गर्न लागेको आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इन्जिनियर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले सर्वे गरि सकेपछि कति जग्गा विमानस्थललाई आवश्यक हुन्छ त्यती नै जग्गा आयोजनाले अधिकरण गर्ने बताए ।
