विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन् भने उनीहरुको अवरोधका कारण यसको निर्माणमा समस्या हुने देखिएको छ ।
विमानस्थलले घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी थालेपछि मझेरीपाटनको चौतारामा भेला भएका स्थानीय पीडित । तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका घान्दु्रकका चित्रप्रसाद गुरुङले विगत १५ वर्षदेखि दुबईमा ‘सेक्युरिटी गार्ड’ को जागिर गरेर पोखरा, मझेरीपाटनमा एउटा घर बनाइरहेका छन् । झ्याल, ढोका, रङरोगन लगायत काम पूरा नभए पनि आफू छुट्टीमा आएका बेला साइत जुराएर उनले परिवारलाई २१ साउनदेखि नयाँ घरमा सारे । घर सरेको भोलिपल्टै गुरुङ परिवारलाई त्रास भयो– यत्रो दुःखले बनाएको घर अधिग्रहणमा पर्ने हो कि ?
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न २१ साउनमै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१४ को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । विमानस्थलले भने अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहणमा चित्रप्रसादको घर पर्ने निश्चित छ । चित्रप्रसाद दुःख सुनाउँछन्, “यत्तिका वर्ष विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति एकक्षणमै जानेभयो ।”
विमानस्थल कार्यालयले पूर्वउत्तरतर्फ थप ४०० मिटर, दक्षिणतर्फ थप ४० मिटर र दक्षिणपूर्वी भागमा थप एक किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । पत्रमा अतिरिक्त ह्याङ्गर (जहाज राख्ने स्थान), आयल निगमको डिपो, ‘ग्लाइड पाथ’ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थप जग्गा आवश्यक भएको बताइएको छ ।
अब जग्गा अधिग्रहण गरिने स्थान मझेरीपाटनमा बसोबास गरिरहेका रेशमबहादुर कार्की (८०) बर्मा (हाल म्यानमार) मा जन्मिएका हुन् । बेलायती उपनिवेशका बेला कामको खोजीमा बर्मा पुगेर उतै घर–जग्गा जोडेका उनका बाबु बर्मा स्वतन्त्र भएपछि २०१८ सालमा पोखरा फर्केर पुख्र्यौली जग्गामा खेतीपाती गर्न थाले । २०३१/३२ सालमा पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाइने भएपछि उनको घरसहित १४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्यो । अधिग्रहण बापत पाएको मुआब्जाले मझेरीपाटनमा घर बनाए । फेरि अधिग्रहणमा परिने भएपछि कार्की प्रश्न गर्छन्, “कति पटक अधिग्रहणमा पर्ने हो ?”
विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएसँगै मझ्ेरीपाटन क्षेत्रमा मात्र १०० निर्माणाधीन सहित ३०० घर र थुप्रैको घडेरी अधिग्रहणमा पर्ने भएको छ । पटक–पटक अधिग्रहणको मार खेप्दै आएका यहाँका स्थानीयले यसपटक संघर्ष समिति नै बनाएर जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने भएका छन् ।
सर्भेमा अवरोधजग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने वा बजारमूल्य अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । “अहिले एक करोड रुपैयाँमा एउटा घडेरी नपाइने ठाउँमा मुआब्जा समेत उचित नदिएकाले संघर्ष समिति नै बनाएका हौं” संयोजक गनेस पौडेल भन्छन्, “यति ठूलो आयोजना बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुनुपथ्र्या । एउटै आयोजनाका लागि हामी कतिपटक विस्थापित हुनुपर्ने हो ?”
जग्गा अधिग्रहणका लागि २२ साउनमा सर्भे गर्न आएका विमानस्थलका प्राविधिक टोलीलाई मझेरीपाटनका स्थानीयले रोक लगाए । “फिल्डमा पुगेपछि स्थानीयले सर्भे गर्न दिएनन्” टोलीका सदस्य दीपज्योति राजभण्डारी भन्छन्, “सर्भे गरे जे पनि हुन्छ भनेर अवरोध गरे ।”
निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गा पहेंलो घेरामा ।
विमानस्थलको वरिपरि सडक बनाउन २०७१/७२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुँदैछ । केही जग्गाधनीले अन्याय भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् ।
निजी हवाई कम्पनी बुद्ध एअर र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले पत्राचार गरेपछि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उल्लिखित कार्यका लागि थप जग्गा चाहिने महसूस गरेको हो ।
बुद्ध एअरले ६ महीनाअघि पठाएको पत्रमा पोखरालाई आधार बनाएर साप्ताहिक रूपमा ८८ वटा उडान भर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लािग एअरबस र बोइङसँग कुरा भइरहेको भन्दै उसले पत्र मार्फत ह्याङ्गर बनाउन जग्गा माग गरेको छ ।
यस्तै, निगमले पटक–पटक पत्राचार गरेर ४० दिनका लागि इन्धन स्टोरेज गर्न मिल्ने गरी डिपो बनाउन जग्गा चाहिने जनाएको छ । बुद्ध एअर र निगमलाई जग्गा चाहिने भएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । “निजी एअर कम्पनीलाई ह्याङ्गर बनाउन र इन्धन स्टोर गर्न पनि जग्गा चाहिन्छ” विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बिनेश मुनकर्मी भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।”
मुनकर्मीका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर किटान गरिएको यस विमानस्थलका लागि २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन भनेर अधिग्रहण गरिएको थिएन । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन थप जग्गा चाहिएको उनको भनाइ छ ।
एअरपोर्टको टावर राख्न र आयल निगमको डिपो अलिक टाढा राख्नुपर्ने भएकाले थप जग्गा चाहिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सिभिल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, पूर्वाधारका लागि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने सर्भेपछि मात्रै थाहा हुनेछ भने सर्भेका लागि कम्तीमा ६ महीना लाग्छ ।
मुआब्जा कति ?
यसअघि २०७१/७२ सालको जग्गा अधिग्रहणमा अन्यायपूर्ण मुआब्जा वितरण भएको भन्दै अहिलेसम्म मुआब्जा रकम नबुझेका हर्कबहादुर थापा भन्छन्, “मेरै सँधियारलाई २९ लाख रुपैयाँ दियो, हामीलाई २० लाख । सरकारले हामीलाई अन्याय गर्यो ।”
सरकारले जग्गाको मुआब्जा न्यून निर्धारण गर्ने, त्यसमाथि निर्धारण गरेको दुई वर्ष बित्दा समेत मुआब्जा नदिंदा महँगीले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न समस्या भएको पीडितको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलका अनुसार, रु.५ करोड पर्ने एक रोपनी जग्गाको मुआब्जा दुई वर्ष ढिलाइ गरेर बढीमा रु.८० लाख दिन्छ । उनी भन्छन्, “यो रकमले पोखरामा घर त के सानो घडेरी पनि आउँदैन ।”
विमानस्थल कार्यालयले एक रोपनी जग्गाको यसअघि न्यूनतम रु.२० लाखदेखि बढीमा रु.८० लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ । कास्कीका मालपोत अधिकृत केशवराज सुवेदीका अनुसार, मझेरीपाटनमा पक्की सडक भएको ठाउँमा रु.९० लाख र कच्ची सडक भएको ठाउँमा रु.६३ लाख प्रतिरोपनी जग्गाको सरकारी मूल्य कायम गरिएको छ । तर, मझेरीपाटनकै बासिन्दा रहेका महेश कार्की विमानस्थलले अधिग्रहण गर्ने तयारी थाल्नु अघिसम्म त्यहाँको जग्गा प्रतिरोपनी रु.५ करोडसम्ममा बिक्री भएको बताउँछन् ।
कति जग्गा आवश्यक ?
पोखरामा विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण हुँदै आएको छ । विमानस्थलका लागि सरकारले पहिलोपटक २०३२ सालमा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि २०७१/७२ सालमा तीन चरणमा गरी ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो भने अहिले ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झैता अनुसार, चाइना एक्जिम ब्यांकको ऋण सहुलियतमा झ्ण्डै रु.२२ अर्बको लगानीमा विमानस्थल बनिरहेको छ । सन् २०२१ मा सक्ने गरी जुलाई २०१७ देखि शुरू भएको विमानस्थलको काम चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएमसीए इन्जिनियरिङ’ ले गरिरहेको छ ।
विमानस्थललाई कति जमीन आवश्यक हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनले मे २०१४ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने प्राधिकरणले पनि यसअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारी यसअघिको नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पहिल्यै नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विमानस्थललाई आवश्यक जग्गा डीपीआर तयार पार्दा नै निक्र्योल हुनुपथ्र्यो । पहिले नै कमजोरी भएकाले धेरै पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको हो ।”
विमानस्थल प्रमुख मुनकर्मी चिनियाँ कम्पनीसँग इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माणको सम्झैता भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पटक–पटक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो मोडलको सम्झाैतामा इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण लगायत काम पनि सँगसँगै हुन्छ । अन्य मोडलमा काम गर्दा कम्तीमा दुई वर्ष अध्ययनमै लाग्छ ।”
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्माणाधीन विमानस्थलमा तत्काल जग्गा अधिग्रहण नहुने बताउँछन् । “विमानस्थललाई आवश्यक सबै संरचना अहिले भएकै जग्गामा व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं” अधिकारीले भने, “अपुग जग्गा जनतालाई चित्त बुझएर मात्र लिइन्छ ।” यसअघि मुआब्जा वितरणमा भएको अन्यायबारे छिटो निर्णय दिने उनको भनाइ छ ।
0 Comment:
Post a Comment