प्रकाश ढकाल पोखरा, भदौ ६ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका कुरा होहल्ला मात्रै भएको बताएका छन् । डिजाईन अनुसार संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा पर्याप्त रहेको भन्दै उनले अहिले आएका सबै होहल्ला भएको बताए । ‘जग्गा अधिग्रहण हुन्छ भन्ने होहल्ला मात्रै हो । डिजानको काम पूरा गर्न थप जग्गा चाहिँदैन, उनले भने–अनावश्यक होहल्ला नफिजाऔं । सामान्य कम्पोनेण्टका लागि जग्गा चाहिए स्थानीयको चित्त बुझाएर मात्रै अधिग्रहण हुन्छ ।’
बुधबार विमानस्थलको टर्मिनल भवन शिलान्यास गर्न पोखरा आईपुगेका मन्त्री अधिकारीले रनवे का लागि थप जग्गा आवश्यक नभएको समेत प्रष्ट पारे । ‘पोखरामा जति रनवे बढाएपनि ठूला जहाज आउन सक्दैनन् । १९२ देखि २०० सिट क्षमताको जहाज आउन अहिलेको २ हजार ५ सय मिटरको रनवे नै पर्याप्त हुन्छ, उनले थपे–रनवे बढाउँदैमा विमानस्थलको क्षमता बढ्दैन । त्यसैले थप जग्गा आवश्यक छैन ।’
विमानस्थलका लागि पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा मिलाईदिन नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नै वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर मन्त्री अधिकारीले चाहीँ यसका लागि पनि विमानस्थल भित्रै जग्गा ब्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
यसैबीच, निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल भवनको शिलान्यास भएको छ । बुधबार विशेष कार्यक्रमका बीच मन्त्री अधिकारीले पूजापाठ सहित भवनको शिलान्यास गरे । सन् २०२० को जुलाई सम्म टर्मिनल भवन बनिसक्ने आयोजना कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार कुल १४ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बन्नेछ । जुन अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि ८ हजार र आन्तरिक उडानका लागि ६ हजार वर्ग्मिटरको क्षेत्रफलमा हुनेछ । आगामी असोज महिनादेखि विमानस्थलको रनवे पनि निर्माण गर्न सुरु हुनेछ । सन् २०२१ को जुलाईसम्म पूर्ण सञ्चालनमा आउने गरी विमानस्थल निर्माणको काम भैरहेको छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुधबार निर्माणाधीन विमानस्थलमा टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्दै उहाँले विमानस्थलका लागि थप जग्गा आवश्यक नपर्ने भएकाले ढुक्क हुन पोखराबासीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि अव जग्गा अधिग्रहण नगरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले अनावश्यकरुपमा हल्ला नफिजाउन उहाँले सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री अधिकारीले रन वे का लागि थप जग्गा आवश्यक नभएको समेत वताउनुभएको छ । पोखराको भौगोलिक अवस्था अनुसार १९२ देखि २०० सिट क्षमताको जहाज मात्र उड्ने र त्यसका लागि अहिलेको २ हजार ५ सय मिटरको रन वे नै पर्याप्त हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । रन वे बढाउँदैमा विमानस्थलको क्षमता नबढ्ने अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो । विज्ञले भन्दैमा आत्तिइहाल्न नपर्ने बताउँदै उहाँले रन वे बढाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विमानस्थलका लागि पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने हल्ला चलिरहँदा मन्त्री अधिकारीले अब कुनै पनि कामका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको वताउनुभएको हो । उहाँले पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा चाहिए अहिले विमानस्थलभित्रै बनाउन सकिने र थप जग्गा चाहिए स्थानीयलाई चित्त बुझाएर खरिद गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैवीच, निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास गरिएको छ । टर्मिनल भवनको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बुधबार शिलान्यास गर्नुभएको हो । शिलान्यास गरिएको सो टर्मिनल भवन मिड जुलाई २०२० सम्ममा निर्माण सक्ने विमानस्थल निर्माण कम्पनी सिएएमसीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल १४ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बन्नेछ । टर्मिनल भवन अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ८ हजार र आन्तरिक उडानका लागि ६ हजार वर्गमिटरकोे क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने जनाईएको छ ।
आगामी असोज महिनादेखि विमानस्थलको रन वे को निर्माण कार्य शुरु गरिने भएको छ । सन् २०१९ को जुन वा जुलाई सम्ममा रन वे निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्री अधिकारीले वताउनुभयो । सन् २०१९ बाटै उक्त रन वे लाई आकस्मिक अवतरणको लागि सञ्चालनमा ल्याईने जनाईएको छ । मन्त्री अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको काम अत्यन्तै तीब्र गतिमा संचालन भइरहेको भन्दै सम्झौता अनुसार सन् २०२१ सम्ममा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने दाबी गर्नुभयो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक ५ लाखले हवाई यात्रा गर्नसक्ने छन् । तर, यो दैनिक १२ घण्टाको दरले मात्र हो । चौबिसै घण्टा खुल्ला गर्ने हो भने यो ठ्याक्कै दोब्बर क्षमताको हुनेछ ।
६ भदौ, पोखरा । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ष्ट पारेका छन् ।
बुधबार निर्माणाधीन विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउनको शिलान्यास गर्दै उनले विमानस्थलका लागि थप जग्गा आवश्यक नपर्ने भएकाले ढुक्क हुन पोखराबासीलाई आग्रह गरे ।
‘जग्गा अधिग्रहण हुन्छ भनेर हल्ला नफिजाऔं, अब जग्गा अधिग्रहण हुँदैन, कुनै सामान्य कम्पोनेन्टका लागि जग्गा चाहिए स्थानीयलाई चित्त बुझाएर मात्र जग्गा खरिद हुन्छ, अब भ्रम र अन्यौलमा नबसौं’ उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले रन-वे का लागि थप जग्गा आवश्यक नभएको समेत बताए । पोखराको भौगोलिक अवस्था अनुसार १९२ देखि २०० सिट क्षमताको जहाज मात्र उड्ने र त्यसका लागि अहिलेको २ हजार ५ सय मिटरको रन-वे नै पर्याप्त हुने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । रन-वे बढाउँदैमा विमानस्थलको क्षमता नबढ्ने उनले दाबी गरे । विज्ञले भन्दैमा आत्तिइहाल्न नपर्ने बताउँदै उनले रन-वे बढाउने कुनै योजना नभएको बताए ।
‘यहाँको भौगोलिक धरातल नै यस्तो छ, ठूलठूला बोइङ उडाउन यहाँ सम्भव छैन, १९२ देखि २०० सिट क्षमताको जहाज त २५०० मिटरको रन-वे मा पनि मज्जाले आउँछ, त्यसैले थप जग्गा आवश्यक छैन र अधिग्रहण पनि गरिदैन ।’
विमानस्थलका लागि पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने हल्ला चलिरहँदा मन्त्री अधिकारीले भने अब कुनै पनि कामका लागि तत्काल जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । उनले पेट्रोल भण्डारण र हृयांगरका लागि जग्गा चाहिए अहिले विमानस्थलभित्रै बनाउन सकिने र थप जग्गा चाहिए स्थानीयलाई चित्त बुझाएर खरिद गर्न आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए ।
टर्मिनल भवनको शिलान्यास
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउन शुरु भएको छ । टर्मिनल भवनको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बुधबार पूजापाठसहित शिलान्यास गरे ।
बुधबार शिलान्यास गरिएको सो टर्मिनल भवन मिड जुलाई २०२० सम्ममा निर्माण सक्ने विमानस्थल निर्माण कम्पनी सिएएमसीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कुल १४ हजार वर्ग मिटरको टर्मिनल भवन बन्नेछ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ८ हजार र आन्तरिक उडानका लागि ६ हजार वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा हुनेछ ।
त्यस्तै, आगामी असोज महिनादेखि विमानस्थलको रन-वे पनि निर्माण गर्न शुरु गरिने भएको छ । टर्मिनल भवनको उद्घाटनका लागि विमानस्थल पुगेका मन्त्री अधिकारीले भने, ‘रन-वे निर्माण अबको एक/डेढ महिनाभित्रमा शुरु हुन्छ ।’ उनले २०१९ को जुन वा जुलाई सम्ममा रन-वे बनिसक्ने दाबीसमेत गरे । मन्त्री अधिकारीले, ‘निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलको रन-वे २०१९ को जुन/जुलाईसम्ममा सिद्धिन्छ । २०१९ बाटै यो रन-वे आकस्मिक अवतरणको लागि सञ्चालनमा ल्याउछौं ।’
मन्त्री अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको काम अत्यन्तै तीब्र गतिमा भइरहेको भन्दै सम्झौताअनुसार २०२१ सम्ममा पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने दाबी गरे ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाषिर्क ५ लाखले हवाई यात्रा गर्नसक्ने छन् । तर यो दैनिक १२ घण्टाको दरले मात्र हो । चौबिसै घण्टा खुल्ला गर्ने हो भने यो ठ्याक्कै दोब्बर क्षमताको हुनेछ ।
मन्त्री अधिकारीले पोखरा विमानस्थलसँगै अन्य विमानस्थलको निर्माणले पनि तिव्रता पाएको बताएका छन् । उनका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२० सम्ममा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी विस्तारको काम भइरहेको छ ।
विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि पटक–पटक जग्गा अधिग्रहण हुँदा स्थानीय मारमा परेका छन् भने उनीहरुको अवरोधका कारण यसको निर्माणमा समस्या हुने देखिएको छ ।
विमानस्थलले घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी थालेपछि मझेरीपाटनको चौतारामा भेला भएका स्थानीय पीडित । तस्वीर: युवराज श्रेष्ठ
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका घान्दु्रकका चित्रप्रसाद गुरुङले विगत १५ वर्षदेखि दुबईमा ‘सेक्युरिटी गार्ड’ को जागिर गरेर पोखरा, मझेरीपाटनमा एउटा घर बनाइरहेका छन् । झ्याल, ढोका, रङरोगन लगायत काम पूरा नभए पनि आफू छुट्टीमा आएका बेला साइत जुराएर उनले परिवारलाई २१ साउनदेखि नयाँ घरमा सारे । घर सरेको भोलिपल्टै गुरुङ परिवारलाई त्रास भयो– यत्रो दुःखले बनाएको घर अधिग्रहणमा पर्ने हो कि ?
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सहयोग गर्न २१ साउनमै पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–१४ को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । विमानस्थलले भने अनुसारको थप जग्गा अधिग्रहणमा चित्रप्रसादको घर पर्ने निश्चित छ । चित्रप्रसाद दुःख सुनाउँछन्, “यत्तिका वर्ष विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति एकक्षणमै जानेभयो ।”
विमानस्थल कार्यालयले पूर्वउत्तरतर्फ थप ४०० मिटर, दक्षिणतर्फ थप ४० मिटर र दक्षिणपूर्वी भागमा थप एक किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने जनाएको छ । पत्रमा अतिरिक्त ह्याङ्गर (जहाज राख्ने स्थान), आयल निगमको डिपो, ‘ग्लाइड पाथ’ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थप जग्गा आवश्यक भएको बताइएको छ ।
अब जग्गा अधिग्रहण गरिने स्थान मझेरीपाटनमा बसोबास गरिरहेका रेशमबहादुर कार्की (८०) बर्मा (हाल म्यानमार) मा जन्मिएका हुन् । बेलायती उपनिवेशका बेला कामको खोजीमा बर्मा पुगेर उतै घर–जग्गा जोडेका उनका बाबु बर्मा स्वतन्त्र भएपछि २०१८ सालमा पोखरा फर्केर पुख्र्यौली जग्गामा खेतीपाती गर्न थाले । २०३१/३२ सालमा पोखरामा नयाँ विमानस्थल बनाइने भएपछि उनको घरसहित १४ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा पर्यो । अधिग्रहण बापत पाएको मुआब्जाले मझेरीपाटनमा घर बनाए । फेरि अधिग्रहणमा परिने भएपछि कार्की प्रश्न गर्छन्, “कति पटक अधिग्रहणमा पर्ने हो ?”
विमानस्थलको कार्यालयले थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएसँगै मझ्ेरीपाटन क्षेत्रमा मात्र १०० निर्माणाधीन सहित ३०० घर र थुप्रैको घडेरी अधिग्रहणमा पर्ने भएको छ । पटक–पटक अधिग्रहणको मार खेप्दै आएका यहाँका स्थानीयले यसपटक संघर्ष समिति नै बनाएर जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने भएका छन् ।
सर्भेमा अवरोधजग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनुपर्ने वा बजारमूल्य अनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । “अहिले एक करोड रुपैयाँमा एउटा घडेरी नपाइने ठाउँमा मुआब्जा समेत उचित नदिएकाले संघर्ष समिति नै बनाएका हौं” संयोजक गनेस पौडेल भन्छन्, “यति ठूलो आयोजना बनाउँदा कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुनुपथ्र्या । एउटै आयोजनाका लागि हामी कतिपटक विस्थापित हुनुपर्ने हो ?”
जग्गा अधिग्रहणका लागि २२ साउनमा सर्भे गर्न आएका विमानस्थलका प्राविधिक टोलीलाई मझेरीपाटनका स्थानीयले रोक लगाए । “फिल्डमा पुगेपछि स्थानीयले सर्भे गर्न दिएनन्” टोलीका सदस्य दीपज्योति राजभण्डारी भन्छन्, “सर्भे गरे जे पनि हुन्छ भनेर अवरोध गरे ।”
निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गा पहेंलो घेरामा ।
विमानस्थलको वरिपरि सडक बनाउन २०७१/७२ सालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुँदैछ । केही जग्गाधनीले अन्याय भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् ।
निजी हवाई कम्पनी बुद्ध एअर र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले पत्राचार गरेपछि मात्रै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उल्लिखित कार्यका लागि थप जग्गा चाहिने महसूस गरेको हो ।
बुद्ध एअरले ६ महीनाअघि पठाएको पत्रमा पोखरालाई आधार बनाएर साप्ताहिक रूपमा ८८ वटा उडान भर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लािग एअरबस र बोइङसँग कुरा भइरहेको भन्दै उसले पत्र मार्फत ह्याङ्गर बनाउन जग्गा माग गरेको छ ।
यस्तै, निगमले पटक–पटक पत्राचार गरेर ४० दिनका लागि इन्धन स्टोरेज गर्न मिल्ने गरी डिपो बनाउन जग्गा चाहिने जनाएको छ । बुद्ध एअर र निगमलाई जग्गा चाहिने भएपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । “निजी एअर कम्पनीलाई ह्याङ्गर बनाउन र इन्धन स्टोर गर्न पनि जग्गा चाहिन्छ” विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बिनेश मुनकर्मी भन्छन्, “त्यसका लागि अहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।”
मुनकर्मीका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर किटान गरिएको यस विमानस्थलका लागि २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउन भनेर अधिग्रहण गरिएको थिएन । अहिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन थप जग्गा चाहिएको उनको भनाइ छ ।
एअरपोर्टको टावर राख्न र आयल निगमको डिपो अलिक टाढा राख्नुपर्ने भएकाले थप जग्गा चाहिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सिभिल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, पूर्वाधारका लागि कति जमीन आवश्यक हुन्छ भन्ने सर्भेपछि मात्रै थाहा हुनेछ भने सर्भेका लागि कम्तीमा ६ महीना लाग्छ ।
मुआब्जा कति ?
यसअघि २०७१/७२ सालको जग्गा अधिग्रहणमा अन्यायपूर्ण मुआब्जा वितरण भएको भन्दै अहिलेसम्म मुआब्जा रकम नबुझेका हर्कबहादुर थापा भन्छन्, “मेरै सँधियारलाई २९ लाख रुपैयाँ दियो, हामीलाई २० लाख । सरकारले हामीलाई अन्याय गर्यो ।”
सरकारले जग्गाको मुआब्जा न्यून निर्धारण गर्ने, त्यसमाथि निर्धारण गरेको दुई वर्ष बित्दा समेत मुआब्जा नदिंदा महँगीले अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न समस्या भएको पीडितको भनाइ छ । संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलका अनुसार, रु.५ करोड पर्ने एक रोपनी जग्गाको मुआब्जा दुई वर्ष ढिलाइ गरेर बढीमा रु.८० लाख दिन्छ । उनी भन्छन्, “यो रकमले पोखरामा घर त के सानो घडेरी पनि आउँदैन ।”
विमानस्थल कार्यालयले एक रोपनी जग्गाको यसअघि न्यूनतम रु.२० लाखदेखि बढीमा रु.८० लाखसम्म मुआब्जा दिएको छ । कास्कीका मालपोत अधिकृत केशवराज सुवेदीका अनुसार, मझेरीपाटनमा पक्की सडक भएको ठाउँमा रु.९० लाख र कच्ची सडक भएको ठाउँमा रु.६३ लाख प्रतिरोपनी जग्गाको सरकारी मूल्य कायम गरिएको छ । तर, मझेरीपाटनकै बासिन्दा रहेका महेश कार्की विमानस्थलले अधिग्रहण गर्ने तयारी थाल्नु अघिसम्म त्यहाँको जग्गा प्रतिरोपनी रु.५ करोडसम्ममा बिक्री भएको बताउँछन् ।
कति जग्गा आवश्यक ?
पोखरामा विमानस्थल बनाउन विगत ४० वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण हुँदै आएको छ । विमानस्थलका लागि सरकारले पहिलोपटक २०३२ सालमा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसपछि २०७१/७२ सालमा तीन चरणमा गरी ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो भने अहिले ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झैता अनुसार, चाइना एक्जिम ब्यांकको ऋण सहुलियतमा झ्ण्डै रु.२२ अर्बको लगानीमा विमानस्थल बनिरहेको छ । सन् २०२१ मा सक्ने गरी जुलाई २०१७ देखि शुरू भएको विमानस्थलको काम चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएमसीए इन्जिनियरिङ’ ले गरिरहेको छ ।
विमानस्थललाई कति जमीन आवश्यक हो भन्ने यकिन भइसकेको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एअरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनले मे २०१४ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने प्राधिकरणले पनि यसअघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारी यसअघिको नेतृत्व गैरजिम्मेवार भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पहिल्यै नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विमानस्थललाई आवश्यक जग्गा डीपीआर तयार पार्दा नै निक्र्योल हुनुपथ्र्यो । पहिले नै कमजोरी भएकाले धेरै पटक जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको हो ।”
विमानस्थल प्रमुख मुनकर्मी चिनियाँ कम्पनीसँग इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा निर्माणको सम्झैता भएकाले जग्गा अधिग्रहणको काम पटक–पटक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो मोडलको सम्झाैतामा इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण लगायत काम पनि सँगसँगै हुन्छ । अन्य मोडलमा काम गर्दा कम्तीमा दुई वर्ष अध्ययनमै लाग्छ ।”
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्माणाधीन विमानस्थलमा तत्काल जग्गा अधिग्रहण नहुने बताउँछन् । “विमानस्थललाई आवश्यक सबै संरचना अहिले भएकै जग्गामा व्यवस्थापन गर्न भनेका छौं” अधिकारीले भने, “अपुग जग्गा जनतालाई चित्त बुझएर मात्र लिइन्छ ।” यसअघि मुआब्जा वितरणमा भएको अन्यायबारे छिटो निर्णय दिने उनको भनाइ छ ।
पोखरा, साउन २६ । मझेरीपाटन तथा छिनेडाँडा पोखराको पुरानो गाउँमध्ये पर्छ । यो गाउँको कम्तीमा २ सय वर्षको इतिहास रहेको स्थानीय गनेस पौडेलले बताए । ‘छिनेडाँडा र मझेरीपाटन पोखरा उपत्यकाको पुरानो गाउँ हो । यसको २ देखि ३ सय वर्षसम्मको इतिहास छ,’ पौडेलले भने, ‘यति लामो इतिहास बोकेको गाउँको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास पोखरा अन्तराष्ट्रिय एयरपोर्टकै कारण निमिट्यान्न हुने भएको छ ।’
सरकारले फेरि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि गाउँकै अस्तित्व मेटिने हो भन्ने डर स्थानीयलाई छ । साविकको छिनेडाँडा गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर १ देखि ३ सम्म पर्ने पूर्वतर्फको सिमानाबाट ४ सय मिटर र दक्षिणतर्फको तारबारबाट ४० मिटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा एक किलोमिटर अधिग्रहण हुने भएपछि उनी फेरि पनि विस्थापित हुने भएका छन् ।
पोखरा विकासको सांक्षी यो गाउँ सरकारबाटै मासिने संघारमा रहेको अर्का स्थानीय किरण पौडेलले बताए । कतै आफ्नो लोकसंस्कृति, समाजिक, सांस्कृतिक इतिहास नै भावी पुस्ताले जान्न नपाउने त होइनन् भन्ने डर किरणलाई छ । विकासविरोधी नभए पनि आफू र आफ्नो इतिहास नै सक्ने गरी हुने विकास मान्य नहुने स्थानीय रामकृष्ण अधिकारीले बताए । ‘हाम्रा पुर्खाले जोगाएको इतिहासमाथि सरकारले धाबा बोल्नमात्रै खोजेको छैन, निमिट्यान्नै पार्न खाज्यो,’ अर्का स्थानीय विवश कुँवरले भने ।
स्वेच्छिक गिरफ्तारीसम्मका संघर्ष सरकारले पोखरा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्टका लागि चाहिनेजति जग्गा अधिग्रहण एकैपटक नगरी पटकपटक स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने गरी अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । स्थानीय गनेस पौडेलको संयोजकत्वमा बिहीबार गठित २५ सदस्यीय समितिले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले विमानस्थल पोखराका लागि आवश्यक छैन भन्ने क्याम्पेन नै चलाउने भएको छ । विज्ञहरु राखेर बहस चलाउने, विरोध प्रदर्शनदेखि अनसनसम्मका कार्यक्रम समितिले ल्याएको छ । पोखरा एयरपोर्ट निर्माणमा देखिएका अनियमिता, भ्रष्टाचार, आयोजनामा देखिएका विसंगतिको भण्डाफोर आन्दोलन चलाउने बिहीबार बसेको संघर्ष समितिको भेलाले निर्णय गरेको छ ।
मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने, यसअघि गरिएका अधिग्रहणको पुनःमूल्यांकनको माग, रोजगारीको प्रत्याभूति, निर्माणको चरणबाटै हुनुपर्ने, प्रस्तावित एयरपोर्टका कारणले पोखराकै सर्वा्धिक पुरानोमध्येका गाउँ मझेरीपाटन, छिनेडाँडाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय क्षतिको विवरण बनाउन व्यावसायिक शोधकर्तालाई काममा लगाई रिपोर्ट सरकार र मानवअधिकार आयोगमा पेस गर्ने समितिको निर्णय छ ।
समितिको आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनको प्रयोग हुन गएका सम्पूर्ण गाउँलेले महिला, केटाकेटी, बुढाबुढीसहितको स्वेच्छिक गिरफ्तारी दिनेसम्मका विरोधका कार्यक्रम संघर्ष समितिले ल्याएको छ ।
६ भदौ, पोखरा । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि थप जग्गा अधिग्रहण नगर्ने स्पष्ष्ट पारेका छन् ।
