कम भएको भन्दै ७ परिवारले अझै लिएनन् मुआब्जा
विमानस्थल निर्माण प्रगति ४५ प्रतिशत
पोखरा — पछिल्लोपल्ट २०७१ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलले ५२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ७ परिवार १५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा बुझ्नै गएनन् । भेग हेरेर विभेदकारी दरमा मुआब्जा रकम तोकिएको भन्दै उनीहरूले बुझेका थिएनन् ।
तत्कालीन सर्वदलीय समितिका संयोजक तथा सांसद रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उनीहरूलाई अधिग्रहणमा परेको जग्गाको सट्टा जग्गै दिने निर्णय गर्यो । आयोजनाले स्थानीयलाई फारम भरायो तर उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले आयोजनामा उक्त बैठकको निर्णय रहेको माइन्युट नै भेटिँदैन ।
निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४५ प्रतिशत काम सकिँदासमेत जग्गा अधिग्रहणको समस्या अझै सुल्झेको छैन । सरसाँधको उस्तै प्रकृतिको जग्गामा कुनैलाई २० लाख र कुनैलाई २९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएपछि असन्तुष्टले लिन मानेका थिएनन् ।
एउटै व्यक्तिका नाममा रहेको तर दुई वा बढी कित्ता भएको जग्गालाई पनि बाटाले छोएको र नछोएको भनेर फरक मूल्यांकन गरिएपछि स्थानीय रुष्ट छन् । हाल मुआब्जा बुझ्न जाँदा आयोजनाले प्रतिरोपनी २० लाख रुपैयाँकै दरले लैजान स्थानीयलाई भनेको छ । हाल उक्त जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने स्थानीयको दाबी छ । सम्झौताअनुसार जग्गाको सट्टा जग्गा दिनुपर्ने वा पुनर्मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिसहित मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
विमानस्थल प्रभावित स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर माग अघि सारेका छन् । निर्माणाधीन विमानस्थलको निरीक्षण गर्न बुधबार पोखरा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग संघर्ष समितिले आफ्नो माग राख्यो । ‘हामी प्रभावित पनि हुने, यहाँ जहाज रोकिएर प्रदूषित पनि हुने, अविकसित पनि हुने हामी जग्गादाताले चलनचल्तीको मूल्यभन्दा कम पैसा पाउने, यो त भएन नि,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले भने, ‘चल्तीको मूल्य पनि चाहिन्छ, सँगसँगै क्षतिपूर्ति । किन क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भने सूचना निकालेको एक वर्षपछि मात्रै पैसा दिनुहुन्छ । त्यतिबेलासम्म जग्गाको मूल्य बढिसकेको हुन्छ । एकमुष्ठ पैसा र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ ।’
२०३२ मा ३१ सय ६ रोपनी जग्गाको अधिग्रहण गरी दुई किस्ता र दररेटमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । २०३४, ०३५ र ०३६ सालमा प्रतिरोपनी ४ हजार रुपैयाँको दरले मुआब्जा दिइयो । २०३७ बाट १० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो । घरको हकमा प्रतिघर २० हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म दिइएको थियो ।
त्यसबेला दिइएको मुआब्जाले साँध सिमानामा त्यसको दोब्बर क्षेत्रफलको जग्गा किन्न सकिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा १५३ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । मझेरीपाटन र छिनेडाँडाका सबैजसोले थातथलोकै आसपासमा नयाँ घर बनाएर बसोबास गरेका थिए ।
२०७१ मा पुनः ५१५ रोपनी जग्गा थप अधिग्रहण हुँदा ३५ घरपरिवार विस्थापित भए, जसमध्ये आधाजसो घर विमानस्थलकै कारण यसअघि नै विस्थापित भएर आएका देखिन्छन् । जग्गाको अवस्था हेरी रोपनीको २० लाख, २९ लाख र ४२ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
अधिग्रहण गर्दा र बस्तीहरू उठाउँदा विस्थापन र अधिग्रहणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना नगरिएको आरोप स्थानीयको छ । ‘विगतको भन्दा उन्नत जीवनको प्रत्याभूति गरेर मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि हामीलाई चलनचल्तीको भन्दा निकै कम मुआब्जा दिइयो,’ पौडेलले भने ।
घरको मुआब्जा दिँदा नागरिकको आवास अधिकारको उल्लंघन हुने गरी अमानवीय अभ्यास गरिएको उनको आरोप छ । राज्यले विस्थापन गर्दा उस्तै र उत्रै घर निर्माण गर्न पुग्ने क्षतिपूर्ति दिने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि मूल्य ह्रासकट्टी गरी दिइएको उनले बताए ।
विमानस्थलले दक्षिणपट्टि बाहिरी परिधि सडकका लागि आवश्यक थप ५९.४८ रोपनी जग्गा तथा ३४ घरटहराको अधिग्रहण गरिरहेको छ । हालसम्म मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रशासनिक कार्यसमेत गरी करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । विमानस्थलले दक्षिणपट्टि पुनः ३० मिटर जमिन पेरिफेरी सडकका लागि आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।
गत वर्ष ह्यांगर, आयल डिपो, हेलिप्याड, लोकलाइजर र ग्लाइड पाथलगायत अन्य आवश्यक पूर्वाधारका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने बेहोराको पत्र आयोजनाले वडालाई पठाएपछि फेरि अधिग्रहणले उठिबास लगाउने भन्दै स्थानीय आक्रोशित थिए । आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त प्रयोजनका लागि ५ सय रोपनी जग्गा आवश्यक हुने ठानेको छ ।
त्यसो त निवर्तमान विभागीयमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले थप जग्गा नचाहिने भनेर घोषणा गरिसकेका थिए । एउटै परियोजनाबाट एउटै परिवार ५ पटकसम्म उठिबास लाग्ने गरी हुने भनिएको पटके अधिग्रहणको शृंखला अन्त्य हुनुपर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।
‘निर्माण सम्पन्न गर्न थप जग्गा नभई नहुने हो भने अब अन्तिम पटकका रूपमा जति जग्गा चाहिने हो, सोको अधिग्रहण गरियोस्,’ उनी भन्छन्, ‘बाँकी जग्गा रोक्का नराखियोस्, फुकुवा गरियोस् ।’ त्यसो त आयोजनाले जग्गाको मुआब्जा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । तत्कालीन आयोजना प्रमुख एवं हाल क्यानका निर्देशक प्रदीप अधिकारी त्यतिबेला रोपनीको २० लाख रुपैयाँ मुआब्जा थोरै भएको स्विकार्छन् ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले जनताको उठिबास हुने गरी विमानस्थल नबन्ने बताए । तत्कालीन हिसाबले स्थानीय समुदायलाई केही मर्का परेको जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यो सुखमा परिणत हुने उनले जनाए । उनले भने ‘थप्दै जाँदा स्थानीय समुदायलाई अधिग्रहण गर्नुपर्यो भने यहाँभन्दा सुन्दर ठाउँमा लगेर राख्छौं । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न गौतम बुद्ध र पोखरालाई ध्यान दिँदै एक समिति बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ १२:१०
Published at:
https://ekantipur.com/news/2019/08/29/156704489218986458.html
0 Comment:
Post a Comment